शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको भावनाविपरीत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ। संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकार मातहत राखने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको छ। महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ। सहमतिमभा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सुरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ।
