बुटवल बजारको मध्यभागमा रहेको सिद्धार्थ राजमार्ग क्षेत्रको सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने भएको छ । सडक विस्तारको जिम्मा लिएको बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग सडक योजनाले बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडकको विस्तारको काम पहिलेकै ८२ फिट मापदण्ड कायम गरेर अघि बढाउने भएको छ ।
राजमार्ग खण्डको क्षेत्रको विस्तारका लागि आयोजनाले झण्डै दुई वर्षअघि प्रक्रिया अघि बढाए पनि सडक किनाराका घरजग्गाधनीको अवरोधका कारण काम अघि बढन सकेको थिएन ।
सो क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनीले विभिन्न किसिमले अवरोधसँगै पछिल्लो समयमा कानूनी रुपले अवरोध गरेपछि सडक विस्तारको काममा अवरुद्ध भएको थियो । राजमार्ग किनाराका केही घर तथा जग्गाधनीले मुआब्जाविना सडक विस्तारको काम अघि नबढाउन माग गर्दै उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा गत वैशाख १२ गते अदालतले निवेदकको मागबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरी सडक विस्तारको काम अघि नबढाउन आदेशसहित फैसला गरेको थियो ।
सोही फैसलालाई समेत सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि आयोजनाको कार्यालयले अदालतको आदेशबमोजिम मुआब्जा जिकिर गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
आयोजनाको कार्यालयले हिजो सडकको केन्द्र भागदेखि २५/२५ मिटर दायाँबायाँ भागमा पर्ने कुनै व्यक्ति वा सङ्घसंस्थाको स्वामित्वमा घर जग्गा भएमा १५ दिनभित्र मुआब्जाका लागि सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको सिफारिस, नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गाधनी दर्ता पूर्जाको प्रतिलिपि, सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाबाट घर नक्शा पासको विवरण र जग्गाको कित्ताकाट नापी नक्शाको प्रमाणित प्रतिलिपिलगायत प्रमाणसहित मुआब्जाका लागि आयोजनाको कार्यालयमा निवेदन दिन भनेको छ । यससँगै उक्त सडकको स्वामित्वमा रहेको क्षेत्रभित्र अनधिकृत रुपमा निर्माण भएका घरटहरा भए सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ३ क को उपदफा २ बमोजिम १५ दिनभित्र हटाउन भनिएको छ ।
“यस्ता प्रकृतिका संरचना हटाउन सूचना गरेका छौँ समयमा नहटाइए हामी हटाउँछौ”, आयोजना प्रमुख इञ्जिनीयर जीवेन्द्र मिश्रले भन्नुभयो। सडक विस्तारको कामका लागि रु ४३ करोड २३ लाखमा ‘द कञ्चनजङ्गा बिरुवा जेभी कन्स्ट्रक्सन’सँग २०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाका प्रवक्ता इ गोविन्द श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सडक विस्तारको काम ३० महिनामा सक्ने सम्झौता भए पनि सडक विस्तारको काम अहिले २० प्रतिशत मात्र भएको बताउनु भयो । अहिलेसम्म सडक विस्तारका लागि सडक किनाराका रुख हटाउने तथा नाली निर्माण र खानेपानीका पाइप हटाउने मात्र काम भएको इ श्रेष्ठले बताउनु भयो।
“घरधनीको अवरोध, अदालतमा मुद्दा टुङ्गो नलाग्नु जस्ता कारणले थप काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अदालतको आदेशबमोजिम अब प्रक्रियागत ढङ्गले काम अघि बढाउँछौ”, उहाले भन्नुभयो ।
विसं २०३४ अघिका बनेका घरको प्रमाण पु¥याएर आएमा मुआब्जा पाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश जग्गामा सडक विभागले २०३४ असार २० गतेको निर्णयबमोजिम सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने सडकका दुवैतर्फ २५ र २५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरी विभागको स्वामित्व कायम गरेको पाइएको छ ।
अदालतको आदेशलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने गरी मुआब्जाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर निवेदन आह्वान गरी अन्योलमा रहेको सडक विस्तारको काम अघि बढाउन थालिएको आयोजनाका प्रमुख इ मिश्र बताउनुहुन्छ । मुआब्जा प्राप्त गर्न आधिकारिक प्रमाणसहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरेर वितरण गरिने समेत उहा बताउँनुभयो ।
विभागले बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मका आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी २०७ कित्ता जग्गा आफ्नो स्वामित्व कायम गरी जग्गाधनी पूर्जासमेत प्राप्त गरेको देखिएको छ । विभागले अधिग्रहण गरी स्वामित्व कायम गरेका जग्गाले अहिले बुटवलमा ८२ फिट कायम गरी विस्तार गर्न लागेको कामलाई पर्याप्त जग्गा पुग्ने आयोजनाका प्रमुख इ मिश्र बताउँनुहुन्छ ।
सडक विस्तारका लागि चार दशकअघि नै आवश्यक पर्ने जग्गा बिभागले प्रक्रिया पु¥याएर स्वामित्व प्राप्त गरेको छ । मुआब्जा पाउन कोही छुटेको भए १५ दिनको सूचनाको समय सकिएपछि मात्र यकिन हुने उहा बताउनुहुन्छ ।
उक्त क्षेत्रमा ३११ घर भत्काउनुपर्ने अवस्थामा छन ।
सडक आयोजनाका अनुसार ८२ फिट कायम हुने राजमार्ग चौराहादेखि चिडियाखोलासम्मको सडक हाल ७५ फिट छ । सडकका दुवैतर्फ एक एक लेनको सर्भिस लेन र नाली रहने छ भने १० सेमी कालोपत्र थपिनेछ ।
सडक विस्तार आयोजनामा ५० मिटर सडक क्षेत्रमध्ये बीचमा डिभाइडर, दुवैतर्फ साढे १० मिटर चौडाइ भएको मुख्य लेन र त्यसभन्दा बाहिर ६–६ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । -रासस
