स्थानीय सरकार, उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित छ ?
बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुको उपभोग र त्यसलाई बजारीकरण गर्ने व्यवसायी दुवै उत्तिकै सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
उपभोक्ताले उपभोग गरेको वस्तुबाट आफूमा नराम्रो असर पारेमा त्यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
पछिल्लो अवस्थामा उपभोक्ताको चेतनामा विकास, मौलिक हकमा उपभोक्ता अधिकारको व्यवस्था, सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता जागरण कार्यक्रमका लागि प्रत्येक जिल्लालाई बजेट विनियोजनको प्रक्रिया शुरु र अदालतबाट उपभोक्ताको पक्षमा हुने फैसलाका कारण नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुदैगएको छ ।
सुरक्षाको अधिकार, सूचित हुने अधिकार, छनोटको अधिकार र सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ता अधिकारका चार खम्बाका रूपमा नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेकाले अब उपभोग्य वस्तुमा दशैँ, तिहारमा अनुगमन गरेजस्तो मात्रै गर्ने देखावटी चलनको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
