मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्र्तगत प्रदेश ५ को लमही–बुटवल खण्डमा पर्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि साढे ७६ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुने भएको छ। ११० किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको रेल विभागले उक्त खण्डमा ७६ अर्ब ६७ करोड ९० लाख ६८ हजार रुपैयाँ आवश्यक हुने बताएको छ।
दाङ, कपिलवस्तु र रुपन्देही भएर जाने रेलमार्ग, स्टेशन, सबस्टेशन निर्माणका क्रममा हुने जग्गा अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति बापत १२ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ लाग्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन९इआइए० प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रेल्वे विभागको तर्फबाट इआइए गरिरहेका कृष्ण खनाल विनोद चन्द्र आचार्य वातावरण विभागका लोकश सापकोटा र वन विभागका समीर पुनले रेलमार्गबाट विस्थापित हुनेहरुका लागि सम्मानजनक मुआब्जा तथा रोजगारीको अवसर समेत प्रदान गरिने गरी सिफारिश भएको बताए।
रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ४४७ हेक्टर आवश्यक पर्ने जनाइएको छ। जसमा निजी जग्गा १७० हेक्टर र वन क्षेत्र २५६ हेक्टर रहने छ। उक्त क्षेत्रमा तीन जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहका ३७७ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन्।
प्र्रदेश ५ नेकपा समितिका सदस्य रुद्रलाल बन्जाडे रेलमार्ग निर्माणले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जैविक र वातारवरणीय रुपमा ठूलो प्रभाव पार्ने हुँदा सबै विषयको उचित र सफल व्यवस्थापन हुन आवश्यक रहेको बताउँछन्। वुद्धभूमिका स्थानीय विष्णुहरि शर्माले नागरिकहरु विस्थापित समुदायलाई प्रभावित नपर्ने गरी वन क्षेत्रबाटै रेलमार्ग बनाउँदा उचित हुने बताउँछन्। मुआव्जा दिएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले विकासका लागि बस्ती उठाउनुभन्दा कम प्रभावित हुने वन क्षेत्रबाटै रेलमार्ग विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
रेल विभागले मेची–महाकाली विद्युतीय रेल आयोजनाअन्र्तगत पहिलो चरणमा लमही हुँदै शिवराज नगरपालिकाको शिवपुरसम्म बिस्तार गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणमा शिवराज चन्द्रौटादेखि रुपन्देहीको बुटवलसम्म लगेर पूर्वबाट आउने लाइनमा जोड्ने बताएको छ।
त्यसभित्र १३ किमी सुरुङमार्ग रहने छ। रेलमार्गमा २६ वटा पुल निर्माण गरिने छ। आठ वटा स्टेशनमध्ये कपिलवस्तु खण्डमा शिवपुर, गोरुसिंगे र मोतिपुरमा रहने छन्। समयमै जग्गा अधिग्रहण कार्य भए र प्रर्याप्त बजेट उप्लब्ध गराए पाँच वर्षभित्रै काम सम्पन्न गरिने रेल विभागले जनाएको छ।
भुपाल थापा कपिलबस्तु
