महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा नमूना छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा ९० करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
यस्तै २२१ स्थानीय तहले एक हजार ११८ मोटरसाइकल खरिदमा २९ करोड १३ लाख ८५ हजार खर्च गरेका छन् । लेखापरीक्षणका क्रममा सवारी साधन नकिनेका स्थानीय तहले भाडामा लिएर प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट खरिद गरेपनि अधिकांशले विकास निर्माणका लागि दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान गाडी खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा नमूना छनोट गरी लेखापरीक्षण गर्दा १७२ स्थानीय तहले २१० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिदमा ९० करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको पाइएको छ ।
यस्तै २२१ स्थानीय तहले एक हजार ११८ मोटरसाइकल खरिदमा २९ करोड १३ लाख ८५ हजार खर्च गरेका छन् । लेखापरीक्षणका क्रममा सवारी साधन नकिनेका स्थानीय तहले भाडामा लिएर प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
केही स्थानीय तहले आन्तरिक आयबाट खरिद गरेपनि अधिकांशले विकास निर्माणका लागि दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान गाडी खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
