काठमाडौं
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको कर्मचारीको विज्ञापन खारेज र त्यसलाई कायम राख्नुपर्ने विषयमा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद बिभाजित भएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका सांसदहरूको बिभाजित मत देखिएको हो।
संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई सोमबार निर्देशन दिएको विषयलाई लिएर आज बसेको संसद बैठकमा पनि बहस भएको हो।
सडकमा उक्त विज्ञापन कायम गर्नैपर्ने र समावेशी बनाउन उक्त विज्ञापन खारेज गर्नैपर्ने भनेर प्रदर्शन भइरहेको अवस्थामा संसदमा पनि यो विषयमा अलगअलग मतसहित बहस भएको हो।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण र करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशन कानुन विपरीत भएकाले नमान्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले मंगलबार घोषणा गरेको विषयमा पनि संसदमा कुरा उठेको हो।
सदनको विशेष र शून्य समयमा यो विषयमा सांसदहरूले गम्भीरताका साथ कुरा उठाएका थिए।
नेकपाकी सांसद अन्जना विशंखेले विशेष समयमा नेकपा समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थाको पक्षधर भएको भन्दै उक्त विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेकी थिइन्।
नेकपाका सांसद महेश बस्नेतले भने अहिले खुलेको विज्ञापन अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले यो विषयको निकासका लागि यस्तो सुझाव दिए, अहिले जारी भएको विज्ञापन कायमै राख्ने र यसको क्षतिपूर्ती आरक्षण सिट प्रदेश लोकसेवाबाट माग हुने विज्ञापनबाट दिनुपर्छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका सांसद प्रमोद साह, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले फरक मत राखेका थिए ।
लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते ९ हजार १६१ कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन जारी गरेको थियो। उक्त विज्ञापनका आधारमा मंगलबारसम्म ८५ हजारभन्दा बढीले आवेदन फाराम भरेका छन्। तर, संसदीय समितिले रद्द गर्न निर्देशन गरेपछि परीक्षाको तयारी गरिरहेकाहरूमा अन्यौलता पैदा भएको छ।
