लोकसेवाको विज्ञापन रद्द नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग एक ठाउँमा उभिएका छन् ,
लोकसेवाको सो विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै गत सोमबार अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
आयोगको स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै रिट गरिएको हो ।
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ ।
सरकारलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिए पनि सरकारका पक्षमा फैसला हुने प्रशस्त आधार रहेको सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय बताउँछन् ।
उनले भने– ‘नियमसङ्गत विज्ञापन खुलेको छ । सबै कानुनअनुसार चल्नुपर्छ, जे गर्छ अदालतले गर्छ, विवाद निरूपण गर्ने अन्तिम उपाय भनेको सर्वोच्च अदालत हो ।’
चुनाव जितेर गएका जनप्रतिनिधिहरूले देशलाई अहित हुनेगरी काम गर्ने, निर्देशन दिने गर्न नहुने बताउँदै लोकसेवा आयोगलाई कुनै दलको अङ्ग नभई हामी सबैको अङ्ग बनाउन उनको आग्रह छ ।
यता मन्त्री पण्डित पनि संबैधानिक निकायमा विवाद भयो भने सर्वोच्चले न्याय निरूपण गर्नेमा कुनै दुई मत नरहेको बताउँदै विज्ञापन रद्द गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बरु अदालतको निर्णय मान्ने पक्षमा छन् ।
सरकारको विरुद्धमा रिट दायर गरे पनि सरकारकै पक्षमा फैसला हुने लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले पनि विश्वास गरेका छन् ।
सरकार र संसदबीचको टकरावका कारण लोकसेवाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थी चिन्तामा छन् ।
सङ्घीय मामिला मन्त्रालय भने सरकारको पक्षमा फैसला आउनेमा ढुक्क देखिएको छ । विज्ञापन रद्द नगर्ने पक्षमा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोग एक ठाउँमा उभिएका छन् ।