काठमाडौं
सरकारले जापानमा जापानी भाषा मात्रै पढ्न जानेहरूका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र नदिने भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अनुमतिपत्र शाखाका अधिकृत बमेश्वर राईले शिक्षा मन्त्रालयले अन्य विषय नपढी जापनिज भाषाको लागि मात्र पढ्न जाने विद्यार्थीलाई बुधबारबाट अनुमतिपत्र रोकेको बताए।
जापनिज भाषापछि विद्यार्थीले ब्याजलर तहमा के पढ्ने भन्ने खुलाएको हुनुपर्ने तर जापनिज भाषा मात्रै पढ्न जाने तयारीमा भए अनुमति पत्र नपाउने उनको भनाइ छ।
सरकारको निर्णयलाई लिएर कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कुनै खबर नै नगरी अनुमति पत्रमा रोक लगाएको बताए। यो कसैको फाइदाका लागि हतारमा गरेको निर्णय भएको सञ्चालकहरूले बताए ।
सरकारले पूर्वसूचनाविना नै अनुमतिपत्रमा रोक लगाउँदा जापान जाने तयारीमा रहेका आशावादी विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने अवस्था आउँछ, कन्सलटेन्सी सञ्चालकहरूले भने, सरकारले रोक लगाउने भए पहिले नै लगाउनुपर्थ्यो कि त पूर्वजानकारी दिएर गर्नुपर्थ्यो।’
नेपालबाट स्नातक सकेपछि मास्टर्स, डिग्री तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उद्देश्यले नै विद्यार्थी बाहिर गएका हुन्छन्। नेपालबाट विद्यार्थी के उद्देश्यले विदेश जाँदै छन् त भन्ने विषयलाई प्रष्ट्याउनलाई सरकारले योनीति अघि सारेको हुनसक्ने सञ्चालक बताउँछन्।
अब जापान जानका लागि विद्यार्थीले के–के गर्नुपर्छ, कुन–कुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुनै खुलासा भएको छैन।
प्रवक्ता भन्छन्, हामीले ऐन कानूनअनुसार काम गरेका छौं, पूर्वजानकारी अनुसार भएन भन्न नमिल्ने बताए।
विद्यार्थीलाई बाहिर जाने अनुमति उच्च शिक्षाको लागि दिने गर्छौं, यदि विद्यार्थी उच्च शिक्षाको लागि जापान जाँदै छ भन्ने प्रमाणिकरण भएपछि मात्र हामीले अनुमतिपत्र दिने छौं, कानुन ऐन अनुसार ल्याइएको नीति हो, कानुनी प्रावधान हो।’
स्कुल तहको भाषा सिक्नका लागि विद्यार्थी किन बाहिर जाने भन्ने राय साथ योनीति अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
विद्यार्थीको स्पष्टीकरण अनिवार्य उनका अनुसार अब उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि जापान जाने विद्यार्थीले कुन तहको अध्ययनका लागि जानलागेको हो भन्ने विषयको स्पष्ट पर्नुपर्ने छ।
जापानको विश्वविद्यालयमा भर्ना भएको प्रमाणसमेत देखाउनुपर्ने छ। जापनको विश्वविद्यालयमा स्नातक तह तथा स्नाकोत्तर तहमा भर्ना भएको प्रमाण देखाएपछि मात्र विद्यार्थीले वैदेशिक शाखाबाट अनुमतिपत्र पाउने छन्।
भाषा सिक्नका लागि मात्र जान लागेका विद्यार्थीलाई ऐन कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र दिइने छैन।
