काठमाडौं
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ।
लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विकासकुमार ठाकुरले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले लोकसेवा विज्ञापन सम्बन्धमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश भण्डारीको इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारेमा असार ३ गते पक्ष विपक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ।
अधिवक्ता ठाकुरले स्थानीय तहका विभिन्न सेवा समूहका अप्राविधिक, प्राविधिकतर्फ पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै रिट हालेका थिए।
आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
रिटमा लोकसेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ११ , ३ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरुप प्रतिशतको आधारमा परिगणना गरी तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन नहुने गरी विज्ञापन आह्वान गर्न माग गरिएको थियो ।
