रुरु गाँउपालिका गुल्मीले विकास र पूर्वाधार विकासका लागि कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा लिंदै
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
रुरु गाँउपालिका गुल्मीको छैठौ गाँउसभामा गाँउपालिका अध्यक्ष निलकण्ठ गौतमले नीति तथा कार्यक्रम
प्रस्तुत गर्दै समृद्ध रुरु गाँउपालिका सुखी जनताको संकल्प साकार पार्ने अठोटको कार्यक्रम तय गरिएको बताउनुभयो ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार, सुसँस्कृत, समृद्ध गाँउपालिको आधारलाई साकार पार्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको
अध्यक्ष गौतमल बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि गाँउपालिले सबैसंग सहकार्य गरिने भन्दै अध्यक्ष गौतमले गाँउपालिकाले
निर्दिष्ट गरे बमोजिम आर्थिक समृद्धि एवम दिगो विकासमा लाग्नु जनप्रतिनिधिहरु एवम कर्मचारीहरुको साझा कर्तव्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
रुरु गाँउपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा लिएका निति तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन भइरहेको भन्दै आगामी आवमा यस्लाई अझ उन्नत स्तरमा कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ । रुरु गाँउपालिकाले गुरुयोजना निर्माण, ठूला पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, कृषि,पशु, स्वरोजगार एवं क्षमता विकास जस्ता कार्यक्रमहरु प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिरहेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सहभागितामा समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानबाट, सामुदायीक विद्यालयमा खेलमैदान विकास, अन्तर स्थानीयतह व्यवस्थीत सडक निर्माण, पूर्वाधार निर्माण ,मुख्य तथा वडा जोड्ने मोटरबाटोको स्तर उन्नति जस्ता कार्यक्रम रुरु गाँउपालिका प्राथमिकतामा छन् ।
रुरु गाँउपालिकाले ब्यवसायिक स्थानिय उत्पादनको लागि कृषि गुरुयोजना तर्जुमा गरेको छ । गुरु योजनालाई गाँउपालिकाले अल्पकालिन, मध्यमकालिन तथा दीर्घकालिन बिकासका लक्ष्यहरु निर्धारण गर्ने मार्गदर्शकको रुपमा लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । योजनाहरुको प्राथामिकताक्रम निर्धारण गरेर क्रमश कार्यान्वयन गर्दै लगिने र आम जनजीवन संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्कृति तथा पर्यटन, आर्थिक विकास, उत्पादन गरौं, आत्मनिर्भर बनौं, औद्योगिक ग्राम, प्रविधिमा आधारित गुणस्तरीय वालमैत्री शिक्षा, हामी सबैको इच्छा, स्वास्थ्य तथा सरसफाई, सामाजिक न्याय र समताका लागि सकारात्मक विभेद, खेल मैदान निर्माण, फराकिलो र व्यवस्थित सडक पूर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा सेवा प्रवाहलगायतका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
