काठमाडौ
साउन १ –
आर्थिक वर्ष २०७६ – ७७ को बजेट कार्यन्वयन आज देखि सुरु भएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखि १५ खर्व ३२ अर्व ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
प्रधानमन्क्री स्वारोजगार कार्यत्रम, कृषि आधुनीकीकरण परियोजना, वृद्धभक्ता वृद्धि जस्ता सामाजिक सुरक्षाका महत्वकांक्षी कार्यत्रम सरकारले बजेटमा समावेश गरेको छ ।
सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई पुर्ण बजेट कार्यन्वयन बर्षको रुपमा समेत लिएको छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत बजेटले राखेको छ ।
बजेट कार्यन्वयन मार्फत यो वर्ष सरकारले ५ लाख जनालाई रोजगारीमा संलग्न गराउने लक्ष्य लिएको छ । चालु वर्ष शुरु भएसंगै अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यन्वयन भने निराशाजनक छ ।
विकासे असारे प्रवृत्तिले गतवर्ष पनि निरन्तरता पायो । विकास निर्माणका लागि छुट्याईएको पूजिगत खर्च असारमा मात्रै ३५ प्रतिशत भएको थियो ।
यसैबिच आजदेखि कुनै पनि फर्म वा निकायले स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान नम्बर बिना तलब दिन नपाउने भएका छन् ।
प्यान नम्बर बिनाको कर्मचारीलाई तलब दिए त्यस्ता कम्पनीले खर्चको रुपमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको हो ।
आयकर ऐनमा कर्मचारीलाई तलब दिदाँ प्यान अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले प्यान अनिवार्य गरिएको विभागका प्रवक्ता यज्ञ ढुंगेलले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म नौ लाखले मात्र प्यान नम्बर लिएको विभागले जनाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्वेक्षणले अहिलेसम्म नौ लाख २३ हजार तीन सय ५६ प्रतिष्ठान रहेका देखाएको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर नभएको एक हजार रुपैयाँभन्दा माथिको मूल्यको विजक वापतको खर्च कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा छ ।
यसैबीच, आजदेखि सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने भएको छ ।
सरकारले लगाएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क इन्टरनेट सेवा प्रदायकले साउनदेखि ग्राहकबाटै उठाउने निर्णय गरेपछि आजबाट सर्वसाधारणले तिर्ने इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशत महंगो हुने भएको हो ।
