प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ मा ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आज गत वर्षको प्रारम्भिक बिवरण सार्बजनिक गर्दै चालु तर्फ ७० प्रतिशत र
पुजिगत तर्फ ५९ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालुतर्फ ६ अर्ब ८७ करोड ७१ लाख र
पुजिगत तर्फ १० अर्ब २७ करोड १३ लाख गरी १७ अर्ब १४ करोड ८४ लाख रुपैया खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयगत खर्च विवरणमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको छ ।
यसले जम्मा ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख बजेटमा १ अर्ब
७१ करोड ३६ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यस मन्त्रालयले १४ करोड १९ लाख बजेटमा ७ करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ ।
खर्च धेरै गर्नेमा प्रदेश सभा रहेको छ । प्देश ब्यवस्थापिकाले ३१ करोड ६६ लाख बजेटमा २५ करोड ५८ लाख खर्च गरेको छ ।
जुन बजेटको ८१ प्रतिशत हो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयले ३९ करोड १४ लाखमा ३१ करोड ९ लाख खर्च गरेको छ ।
जुन ७९ प्रतिशत हो । धेरै खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि रहेको छ । यसले ३ अर्ब ३२ करोड ६३ लाखमा
२ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख अर्थात ७९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिबक्ताको कार्यालयले २ करोड ५ लाखमा १ करोड ५७ लाख अर्थात ७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोड ६६ लाखमा २५ करोड ५३ लाख अर्थात ७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयले १३ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख बजेटमा
७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश पाच सरकारको गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ९ करोडको बजेट रहेको थियो । त्यस्तै प्रदेशको जिल्लागत खर्च विवरणमा
सबै भन्दा कम बजेट कार्यान्वयन कपिलवस्तुमा भएको छ । जहा ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । विनियोजित बजेटमा बढी खर्च
गर्ने जिल्ला अर्घाखाचीको ८४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
