काठमाण्डौ
साउन १५
नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएको आज ७० वर्ष पुगेको छ ।
बेलायती उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछि ३१ जुलाई १९५० को दिन नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो । यसलाई असमान सन्धि भन्दै भर्खरै स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ७० वर्षअघि नै खारेजीको माग गरेको थियो ।
नेपालका लागि असमान मानिएको र विवादको घेरामा रहेको सन् १९५० को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह ईपीजी ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न समय नदिँदा अन्योल कायमै छ ।
अहिले त्यही पार्टी देशमा दुईतिहाई जनमतसहित सत्तामा हुँदा उक्त सन्धि परिमार्जनको प्रस्ताव दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने चरणमा छ ।
यो सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव पहिलोपटक नेपालका प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा भारत भ्रमणका क्रममा औपचारिक रुपमा राखेका थिए ।
भारत सहमत नहुँदा सन् १९५० को सन्धि नेपालका दलहरुको राजनीतिक एजेण्डा मात्र बन्ने गरेको छ ।
पहिलोपटक नेपाल र भारत दुवै सरकारका तर्फबाट गठित प्रवुद्ध समूह इपीजीले सन्धि परिमार्जनको सहमति जुटाएको भनिए पनि सो प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षले अझै आनाकानी गरिरहेको छ ।
दुवै देशका विज्ञ, राजनीति कर्मी, पूर्व कूटनीतिज्ञ लगायत राखेर गठन गरिएको नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूहले यो सन्धि लगायतका दुई पक्षीय मामिलामा समयानुकूल परिवर्तनका लागि सुझाव दिएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् ।
यसमा नेपालको चाहनाले काम गरेको भारतीय नोकरशाहीको बुझाइ रहेकाले मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न ईच्छा देखाएका छैनन् ।
