साउन २५
भारती पाठक
नेपालले सामुदायिक वनको यात्रा थालेको झन्डै साढे चार दशक पूरा हुँदै छ ।
सामुदायिक वन सुरुआतको यात्रा रोचक छ । निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको रौनक चलिरहँदा
सामुदायिक वनको सुरुआत भएको हो । पञ्चायतकालमा शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागिता
नचाहने तत्कालीन शासकहरूले वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई स्वीकार गरी
समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेको अत्यन्तै चाख लाग्दा विषयहरू छन् ।
जब नेपालमा वन फँडानी भएर हरियो वन डाडापाखामा परिणत हुन थाले, त्यतिबेला विभिन्न समस्या र
जटिलता आउन थाले । बाढीपहिरो भू–क्षय बढ्न थाल्यो । स्थानीय समुदायलाई वनबाट सामान्य आफ्ना
आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि समस्या हुन थाल्यो ।
त्यही समयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वातावरण संरक्षणको विषयलाई लिएर ठूलो बहस प्रारम्भ भयो ।
त्यही समयमा वन विनाश रोक्नका लागि तत्कालीन सरकारलाई दबाब आयो र समस्या समाधानका लागि
सरकारले स्थानय पञ्चायतलाई र समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा लगाउने निति ल्यायो ।
त्यतिबेला पञ्चायत वन र पञ्चायत संरक्षित वनका नामबाट वन व्यस्थापन पद्धतिमा जनसहभागिताले केही सुधार आयो ।
त्यसपछि पञ्चायत संरक्षित वनलाई सामुदायिक वनको रूपमा विकास गरियो ।
नेपालको वन व्यवस्थापनमा आएको संकटलाई टार्न सामुदायिक वनको अभ्यास सुरु गरिएको हो ।
पञ्चायतकालमा नांगिएका डाँडापाखा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिताले वन हरियालीमा परिणत भएको कुरा
सबैमा प्रस्ट छ । स्थानीय समुदायले वन हरियाली बढाउने काम मात्र गरेनन् कि जैविक विविधता, जडीबुटी र
वातावरण संरक्षण गर्नेदेखि विकास निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने काममा सामुदायिक वनको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ ।
यसरी वनको संरक्षण र विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने समूहको हौसला प्रदान र दिगो विकासमार्फत राष्ट्रको
समृद्धिमा टेवा पु¥याउन सामुदायिक वनको उच्च मूल्यांकनका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन
उपभोक्ता महासंघ नेपालले विगत लामो समयदेखि वन मन्त्रालय र वन विभागसँग सामुदायिक वन दिवस मनाउने मागको
सन्दर्भमा पटकपटकका संवाद र छलफलपछि प्रत्येक वर्ष साउन २५ गते ‘सामुदायिक वन दिवस’ मनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय भएकाको छ ।
नेपाल सरकारको यो निर्णयले नेपालमा रहेका १८ हजार ९ सय ६० भन्दा बढी सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित
संगठनहरूले यस दिनलाई गौरवको दिनको रूपमा मानेका छन् ।
सामुदायिक वन अभियानले साढे चार दशकसम्म आइपुग्दा नेपालमा १८ हजार ९ सय ६० भन्दा वढी सामुदायिक वन उपभोक्ता
समूह गठन भएका छन् ।
यसमा २२ लाखभन्दा बढी घरधुरी संगठीत भएका छन् भने यी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा १७ लाख हेक्टर वन क्षेत्र
सामुदायिक वनको संरक्षणमा रहेको छ । सामुदायिक वनको अभियानले वन संरक्षणमा एउटा ठूलो चामत्कारिक परिवर्तन ल्याएको छ ।
वनस्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालमा वन क्षेत्र बढेको देखाएको छ । कुल भूभागको ३९ दशमलव ६ प्रतिशत वन क्षेत्र वढेर
४४ दशमलव ७६ प्रतिशतसम्म पुगेको देखाएको छ ।
नेपालको वन क्षेत्र बढ्नु र विस्तार हुनु भनेको विगत साढे चार दशकदेखि सञ्चालनमा आएको सामुदायिक वनको ऐतिहासिक
उपलब्धि हो भन्ने सबैमा प्रस्ट छ । नेपालको वन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र मध्यपहाडी र सबैभन्दा कम वन क्षेत्र तराईमा रहेको छ ।
किनभने सामुदायिक वनको विस्तार र विकास मध्यपहाडीमा धेरै भएको छ भने तराईको वन, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको
नियन्त्रणमा रहेको र समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्ने परिपाटीले तराईमा वनको विकास र विस्तार हुन नसकेको हो ।
यसले के देखाउँछ भने वन क्षेत्रको वृद्धि विकास भूक्षय नियन्त्र र उत्पादन र समावेशीका लागि सामुदायिक वनको विकल्प छैन ।
त्यसैले, सामुदायिक वन दिवस मनाइरहँदा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरी सामुदायिक वनको
पहिचानलाई राष्ट्रिय समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्दछ । समृद्धिको आधार नेपालको सामुदायिक वन भएको कुरा
अहिलेसम्म सामुदायिक वनका मुख्यमुख्य उपलब्धिले प्रस्ट रूपमा देखाएको छ ।
वन वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण स् नेपालका सामुदायिक वनको अभियान र जंगलमा बढेका रूख, बोटबिरुवा
आदिले वन वातावरणको संरक्षण भूक्षय नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुगेको छ । मरुभूमिमा परिणत भई मरुभूमि सिनेमाको
सुटिङको लागि प्रयोग गरिएका नाङ्गा डाँडाहरू आज हरियालीमा परिणत भई नेपालको सामुदायिक वन देश विदेशका लागि
मनोरम स्थल वनेको छ ।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पाहुना, अध्ययनकर्ता, विद्यार्थी, युवायुवती, बालबालिका र बृद्धवृद्धाका लागि खुला पाठशाला भएको छ,
सामुदायिक वन । वन्य जन्तुहरूको वासस्थान भएको छ, सामुदायिक वन । यसरी सामुदयिक वनको विकासले वन वातावरण तथा
जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।
स्थानीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण स् सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थानीयस्तरमा अभ्यास गर्न र
विकासमा सहयोग गरेको छ । नेपालमा आएका अप्ठ्यारा परिस्थितिमा सामुदायिक वनको महत्त्वपूर्ण भूमिका मूूल्यांकन योग्य छ ।
महाभूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र नाकाबन्दीका समयमा सामुदायिक वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भूमिका उल्लेखनीय रहयो ।
विगतको १० बर्से माओवादी युद्धको समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा कुनै पनि अन्य संगठन क्रियाशील हुन नसकेको बेला सामुदायिक वनको
उल्लेखनीय भूमिका रहयो । विगत १७ वर्षदेखि नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा नेतृत्व निर्माणमा
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नियमित साधारणसभा र समयमा भएको नेतृत्व परिवर्तनको अभ्यासले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
स्थानिय स्तरको सामाजिक समस्याहरूको समाधानको लागि सामुदायिक वनको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ ।
यसले सामाजिक रूपान्तरणमा समेत प्रमुख योगदान रहेको देखीन्छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलमा सशक्त भूमिका स् देशभर छरीएर रहेका सामुदायिक वनको अभियानले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरूको
प्रतिनिधिमूलक छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको जन्म भएको हो । स्थानिय समुदायको आवाजलाई
नीतिगत रूपमा सम्वोधन गराउने, सामुदायिक वन अधिकारको रक्षा विकास विस्तारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले
शशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने र जंगल, जल र जमिनका मालिक स्थानीय समुदाय हो भन्ने नागरीक समाजको तर्फबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने हो ।
महासंघ उपभोक्ताको अधिकार रक्षाको साथै मानव अधिकार लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
०६२/६३को जनआन्दोलनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरू
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको लागि जनआन्दोलनमा उत्रिएको थियो । यो ऐतिहासिक निर्णयमा सामुदायिक वनले दीर्घकालीन
सोचका साथ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा राजनितिक पार्टीलाई सामाजिक रूपान्तरणको लागि साथ दिएको थियो ।
यसको मुल्यांकन नेपाल सरकारले सामुदायिक वनलाई गर्नू आवश्यक छ ।
समावेशीकरणमा सामुदायिक वन
नेपालमा निर्माण भएका विभिन्न संरचनाहरूमा अहिले पनि समावेशीकरणको चर्को सवाल बनिरहेको छ ।
तर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले ०५२ सालदेखी नै सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व व्यवस्थालाई
अवलम्वन गरेको छ । त्यस्तै निर्णायक पदमा अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक महिला र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक महिला
अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था सामुदायिक वन निर्देशिका बनी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
त्यस्तै जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी, अपांग, गरिब, विपन्न, टाढाको उपभोक्ता, अल्पसंख्यक आदिको नेतृत्वमा
अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेसम्म समावेशी नेतृत्वको सन्दर्भमा सामुदायिक वन राजनितिक पार्टी, अन्य नागरीक
समाज र संघ÷संस्थाका भन्दा ऐतिहासिक र उत्कृष्ट छ । अझ राज्यको पुनःसंरचनासंगै नयां ढंगबाट अगाडि बढ्ने अभियानमा
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नेतृत्वमा समावेशी, सुशासन, विकेन्द्रीकरणको बहसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता
समूह सक्रिय रूपमा लागेको छ ।
स्थानीय विकास र सामाजिक सेवा स् सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले गरेको आमदानीको ठूलो हिस्सा वन संरक्षण
विकासमा खर्चिएको छ । वृक्षरोपण, प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ, पानी, उद्यम विकास, हरित रोजगारी
सृजना आदिमा खर्चिएको छ । पानीको मुहान सफा गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ स्वयंसेविका, एम्बुलेन्स आदिको व्यवस्थापन,
स्कुलमा शिक्षक व्यवस्थापन, गरिब विपन्न दलित आदिलाई छात्रवृत्ति व्यवस्थापन, वाटो पाटी पौवा निर्माण, मठमन्दिर
आदिका लागि सामुदायिक वनले आम्दानीको स्रोत खर्च गरेको छ ।
यसरी सामुदायिक वनले स्थानीय विकास र सामाजिक सेवामा पुर्याएको योगदानलाई नेपाल सरकार वन विभाग,
सामुदायिक वन विकास महाशाखामा यसको अभिलेखीकरण व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।
(पाठक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव हुन् ।)
नेपालमा १८ लाख १३ हजार ४ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १९ हजार ३ सय ६१ सामुदायिक वन रहेको छ । सामुदायिक वनबाट २४ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ मानिसहरू लाभान्वित भएको तथ्याङ्क रहेको छ ।
सामुदायिक वनलाई व्यवस्थापन गरी रोजगार सिर्जना गर्ने अवसरको ठाउँको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । वनक्षेत्रमा विकास र सुधार गर्दै पछिल्लो समय सामुदायिक वन
उपयोग गर्ने समुदायको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि आइरहेको छ । सामुदायिक वनको स्याहार सम्भार तथा प्रवद्र्घनलाई प्राथमिकतामा ल्याउने हेतुले स्थापित सामुदायिक वनको अवधारणाले यो क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगिरहेको छ । सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायको पहुँच नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन ।
अहिलेका अवस्थामा हेर्ने हो भने सामुदायिक वन कमजोर बाट जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा आम मानिसले वन संरक्षणमा जोड दिइरहेका छन् । वन व्यवस्थापन गर्न, वनको उपयोगिता र वनको दिगो विकासका लागि पनि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनले जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्याईरहेको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटि संरक्षण गर्न र तराई क्षेत्रमा काठ उत्पादनमा सामुदायिक वनको विशेष भूमिका रहेको छ । यसका साथै सामुदायिक वन संरक्षणले गर्दा कतिपय स्थानहरुमा पानीको मुहान संरक्षण भइरहेका छन् । तर अझैपनि आर्थिक विकासका लागि भने सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।
सामुदायिक वन समुदायकै हितका लागि हुनुपर्छ । समुदायको विकास र समग्र देशको अर्थिक स्रोतको रूपमा सामुदायिक वनलाई विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट गरिबी घटाउन, लाभान्वित समुदायको जिविकोपार्जनको स्रोत बनाउन यसको व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक रहेको छ ।
