साउन २५,
काठमाडौं
संघीयता कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राज्य संयन्त्रका प्रमुख जिम्मेवारीमा विगतको केन्द्रीकृत मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको हालिमुहाली भएकाले
संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षाअनुसारको परिणाम नआइरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो।
उनले पछिल्लो समय जनतामा संघीयताप्रति असन्तुष्टि बढाउने गरी प्रशासनिक तहबाट काम भइरहेको आशंका
व्यक्त गरेका हुन्।
चौथो सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले गाउँगाउँमा
सिंहदरबारको अधिकार जाओस् र जनताले सुख र समृद्धिको अनुभूति गरून् भन्ने अपेक्षा राखेर गणतन्त्र र
संघीयताका लागि लडेकोमा त्यसअनुसार काम हुन नसकेकोमा चिन्ता र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्।
संघीयताका कार्यान्वयनबारे प्रचण्डको चिन्ता मिश्रित भनाइ थियो, हामीले सोचेको एउटा चिज थियो भइराखेको
अर्कै छ। हामीले रोपेको एउटा चिज थियो उम्रिन अर्कै खोजिराख्या छ।
रोपेको जस्तो चिज उम्रिन खोजिराखेको छैन। यस्तो हुनुका पछाडि संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समस्या
रहेको प्रचण्डको भनाइ थियो। कसको कारणले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ भन्ने उनले
स्पष्ट नगरे पनि उनको भनाइ यस्तो थियो,
पुरानो राज्य संयन्त्रबाट प्रशिक्षितहरू अहिले पनि कर्मचारीतन्त्रमा छन्। राजा महाराजाको व्यक्ति केन्द्रित स्कुलबाट
प्रशिक्षित भएकाहरू केन्द्रीकृत सत्ता बलियो हुँदै जाओस् भन्ने चाहन्छन्।
संघीयता बलियो होस् भन्ने स्कुल पनि भएको र जसले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाओस् समुदायका
व्यक्तिले बलियो भएको अनुभव गर्दै जाऊन्, भन्ने सोच राखेको उनको भनाइ थियो। संघीयतालाई अप्ठेरोमा
पार्न चाहनेहरूले कुतर्क गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनायो भने आर्थिक र प्रशासनिक जटिलता खडा गरिएको बताए।
उनले भने, हामीले तीन तहको सरकार निर्माण गरेको सिंहदरबारको अधिकार तल पुर्याउन हो।
जनतालाई बोझ थप्न होइन। सबैले कर लगाएर करको भारी जनताको थाप्लोमा राख्ने भनेर तीन तहको सरकार
बनाएको होइन। एउटै शीर्षकमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कर लगाउन भनेको होइन।
जनताको अधिकार स्थापित गर्ने भनेर गणतन्त्र र संघीयता ल्याएका हौँ। संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको
बेला प्रचण्डले यसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनले स्थानीय तहमा नै नागरिकताका समस्या समाधान
होऊन्, रोजगारी, स्वास्थ्य शिक्षाका समस्या समाधा होऊन् भन्ने चाहेको तर अभ्यासमा भने संघीयताको नाममा
जनतामाथि भार थप्ने र समस्या ल्याउने गरिएको बताए। उनले भने, जिल्लामा भएका संरचना पनि प्रदेशमा
लगिएको छ। चार पाँच जिल्लाको एउटै कार्यालय राखिएको छ। हिजो कुनै काम सदरमुकाममा हुन्थ्यो, त्यसलाई
स्थानीय तहमा लैजाने भनेको तर विगतमा जिल्लामा हुने कामका लागि प्रदेशमा जानुपर्ने अवस्था आयो।
मन्तव्यको अधिकांश समय संघीयताको अभ्यासबारे भइरहेका गतिविधिबारे खर्चिएका प्रचण्डले जनतालाई स्थानीय
प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्वामित्व स्थापित गर्न खोजेको बताए। तर, त्यसमा पनि समस्या सिर्जना गरिएको उनको
असन्तुष्टि थियो।
संघीय संसद् र सरकार विभिन्न विषयमा छाता ऐन निर्माण गरिरहेको छ। त्यसका कतिपय काम सम्पन्न भएका पनि
र कतिपयको काम अगाडि बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले कानुन निर्माणमा पनि दोहोरो नपर्ने गर्न सरकारका
मन्त्री र संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
उनले भने,दोहोरो, तेहोरो कर पर्दैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। बोझ पर्ने खालको काम माथिबाट हुनुहुँदैन। समाजवाद
उन्मुख भनेको माथिबाट कुरा लाद्ने होइन, जनताको अधिकार बढी हुने र राज्य निर्माणमा समुदायको सहभागिता बढाउने
व्यवस्था हो।
पछिल्लो समय नेकपाका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। संघीय संसदमा
विधेयक निर्माणका क्रममा पनि संघीयताको मर्मविपरीत व्यवस्था राखेर विधेयका आइरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको संघीयता कार्यान्वयनलाई लिएर चिन्ता मिश्रित अभिव्यक्ति आएको हो। प्रदेश सरकार र
स्थानीय तहका पदाधिकारीका साथै संघीय सरकारले पनि जनताबाट अनावश्यक कर उठाइरहेकोमा जनता असन्तुष्ट छन्।
जसले संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुँदै गएको छ। जनताको यो आक्रोश र असन्तुष्टिलाई भर्याङ बनाएर व्यवस्थाविरुद्ध
प्रहार गर्न सकिन्छ कि भन्ने समूह सक्रिय भएको अवस्थामा प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आएको हो।
उनको अभिव्यक्तिले संघीयता कार्यान्वयनमा नेकपाको नेतृत्व चिन्तित, असन्तुष्ट र गम्भीर छ भन्ने संकेत गरेको छ।
प्रचण्डले नेकपाको सरकार सफल भयो भने मुलुकले नयाँ दिशा लिने र समृद्धि सफल हुने नभए यो पुस्ता नै
असफल हुने बताए।
उनले भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले पनि राम्रो काम नगर्ने हो भने हाम्रो पुस्ताका लागि राम्रो काम गर्ने
अर्को पार्टी नै छैन। हामी असफल भयौँ भने राष्ट्र असफल हुन्छ।
हामी असफल भयौँ भने कसैले पनि मुलुक सम्हाल्न सक्ने सम्भावना छैन।
(थाहा)
