काठमाण्डौ
कार्तिक २१
बिहीबार शिक्षा मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रमका बीच ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६’ जारी गरेको हो ।
एक वर्षदेखिको लामो गृहकार्यपछि तयार भएको शिक्षा नीतिलाई गएको कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको
बैठकले पारित गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरकारले उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको
नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै अब पालिका तहमा पनि शिक्षा ऐन बनाउन
सहज हुने भएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरुलाई संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका रूपमा
गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आउँदो एक दशकभित्र कम्पनी, सहकारी, गुठीलगायतबाट
सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्थासहित विभिन्न कुरा समेटिएको छ ।
अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड
राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी भएसँगै शिक्षामा तीनै तहको सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत स्पष्ट भएको छ । नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार कक्षा ८ को
परीक्षा स्थानीय, कक्षा १० को प्रदेश र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीयस्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालयहरूको नियमन र मापदण्ड निर्धारण संघीय सरकारमातहत राखिएको छ । शिक्षकहरूको सेवा, सर्त, सुविधा र योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड र नीतिसमेत संघीय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, सर्त सञ्चालन र अभिलेख भने प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षा नीति जारी गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न ३६ बुँदामा सुधार गरेको पनि बताउनुभयो ।
