जेठ-२६,२०७९
काठमाडौं । विगतका वर्ष जस्तै रोपाइँको सिजन सुरु हुनै लाग्दा यस वर्ष पनि देशभर मलको हाहाकार भएको छ ।
मुलुकमा मलको आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका जिल्ला–जिल्लामा रहेका भण्डारण र केन्द्रका गोदाम रित्तिएका छन् ।
रोपाइँलाई आवश्यक मल तत्कालै आउने सम्भावना पनि छैन ।
त्यसो हुँदा यो वर्ष रोपाइँका वेला किसानले मलको चरम अभाव व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष मलको आपूर्ति गर्न नसक्दा मल आउनेमै सांसदहरू विश्वस्त छैनन् ।
हिजो संसदमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले यस वर्ष पनि मल समयमा आउनै नसक्ने दाबी गर्नु भयो ।
अर्का सांसद एकलाल मियाँको पनि थापाको जस्तै दाबी छ । हरेक वर्षका किसानका पीडा जस्ताको तस्तै रहेका छन् ।
सांसद राजेन्द्र गौतमले धानको लागि मात्रै चारलाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने भएपनि यसपालि सम्भवै नभएको बताउनु भयो ।
कृषकका लागि सरकारको ठोस योजना नहुँदा हरेक वर्ष मल, बीऊ, कृषि औजारको समस्या भइरहेको सांसद दुर्गा पौडेल बताउनु हुन्छ ।
माघ फागुनमा भएको टेण्डरबाट मल आपूर्ति नभए पछि पुनः टेण्डर गर्नु परेकोले मल आउन ढिलाइ भएको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा। राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले बताउनु भयो ।
वर्ष भरी पाँच लाख ३० हजार मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको डा मिश्रको भनाइ छ । तर, मल नहुँदा यस वर्ष किसानका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तै भएको छ।
खास गरी रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन चार सय ५५ डलरमा पाइने युरिया मल अहिले करिब एक हजार एक सय डलर र डिएपी करिब एक हजार तीन सय डलर पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तर मै मलको मूल्यमा उतार चढाव भएका कारण भारतले मल पठाउन आनाकानी गरेको कृषि तथा पशुुपंक्षी मन्त्रालयको दाबी छ ।
किसानले हरेक वर्ष मलको अभाव झेलिरहँदा सरकार मुख-दर्शक बन्नुको विकल्प छैन । विकल्प खोज्ने हो भने स्वदेशमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई बढवा दिन जरुरी छ ।
