लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आ.व. २०७९।०८० को बजेट पारित
“लुम्बिनीका जनताको समृद्धिका लागि नै बजेट लिएका छाँै ।”
मानसिंह विक (प्रेस संयोजक)
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेशका जनताको समृद्धिका लागि नै आगामी वर्षको बजेट लिएको बताउँदै बजेट सबैको साझा सवाल भएको बताउनुयभो ।
उहाँले यस्तो कुरा लुम्बिनी प्रदेश सभालाई जवाफ दिर्दै बताउनुभएको सरकारका हो ,आ.व. २०७९।०८० को बजेटको विषयमा उहाँले जवाफको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका जनतालाई समृद्धीका लागि योजना निर्माण गरिएको बताउँदै त्यसमा सबैले सहयोग गर्नका लागि अपिल गर्नुभएको थियो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएको बजेट सरकारको नीति नभएको बताउँदै सरकारले लिएको बजेट आम लुम्बिनी बासीको भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले प्रदेश सरकारको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरु विचार दृष्टिकोण अनुसार भएपनि बजेट सबैको साझा भएको बताउँदै त्यसका लागि सबै माननीयहरुले आफ्नो दायित्व सम्झेर पारित गरि दिनका लागि अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिएका कार्यक्रमहरुले आम लुम्बिनी बासीको मागलाई सम्वोधन गरेकोले त्यसलाई कार्यन्वयनमा सबै लागेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले जनताको जीवन स्तर परिवर्तन गर्नका लागी नै बजेटमा संम्वोधन गरेको बताउनुभयो । उहाँ लुम्बिनी प्रदेशका आम जनताहरुलाई समृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम लिइएको जवाफ दिदैँ बजेट पारितका लागि सबैको साझा अभियानको रुपमा लिई अगाडि बढ्न अपिल गर्नुभयो ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेट विभिन्न चरणको छलफलका साथ आज प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।२०८० को लागि रु. ४२ अर्ब ६३ करोड ७ लाख, कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ रू १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार कुल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत‚ पुँजीगत खर्चतर्फ रू २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार कुल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रू ४ अर्ब ८३ करोड लाख, कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सञ्चार विधेयक समेत पारित भएको छ । सो कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभााट पारित भएको थियो । यसैगरी खेलकद ऐन २०७६ सम्वोधनसहित पारित भएको छ ।
