‘नो नट अगेन’ मा संलग्नहरू पत्ता लगाउन प्रहरीको प्रयोग
‘नो नट अगेन’ को नाममा खुलेका पेज बन्द नगरे विद्धुतिय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनीपछि ‘नो नट अगेन’ अभियान थप फैलियो। आयोगले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो। तर आयोगका पदाधिकारी सच्चिनुको साटो उल्टो सामाजिक सञ्जालबाट सो अभियानमा जोडिएका अभियानकर्ताहरू पत्ता लगाउन प्रहरीको प्रयोग गर्न तयारीमा लागेका छन्।
आयोगको विज्ञप्ति आउनु अगाडिसम्म अभियानको गतिविधि त्यति सक्रिय थिएन। प्रारम्भमा प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूलाई यस पटक नदोहोर्याउन भन्दै अभियान सुरु भएको थियो। त्यसपछि अभियान बिस्तारै निस्क्रियहुँदै गएको थियो।
‘नो नट अगेन’ को नाममा खुलेका तीन फेसबुक पेज बन्द गर्न आयोगले चेतावनी दिएपछि आयोगलाई उल्टो असर गर्यो। अहिले आयोगका केही पदाधिकारी सो अभियानमा संलग्नहरू को को हुन् पहिचान गर्न केन्द्रित भएका छन्। उनीहरुले यसका लागि प्रहरीको साइबर अनुसन्धान ब्युरो उपयोग गर्ने प्रयास गरेका छन्।
आयोगले ‘नो नट अगेन’ नामका तीन फेसबुक पेजको नाम तोकेर अनर्गल प्रचार गरेको र भ्रम फैलाएको दाबी गर्दै पेज बन्द गर्न र नगरे कारबाही हुने चेतावनीसहित विज्ञप्ति निकाल्यो। आयोगले नाम उल्लेख गरेका तीन वटा पेजमध्ये सबै अभियानसँग जोडिएको पेज देखिँदैन।
केही पेजमा आयोगले दाबी गरेजस्तो भ्रमपूर्ण र चरित्रहत्या गर्ने सामाग्रीहरू पोस्ट भएको देखिन्छ। तर अभियानै भ्रम फैलाउन सक्रिय भएको आशयको विज्ञप्तिले आयोगलाई उल्टै प्रतिउत्पादक भयो। सामाजिक सञ्जाल अझ विशेष ट्विटरमा यो अभियान अहिले नेपालको ट्रेण्डिङमा चलिरहेको छ। तर आयोगका पदाधिकारी र सल्लाहकार भने अभियानलाई रोक्नै केन्द्रित देखिए।
आयोग स्रोतका अनुसार आयोगका आयुक्तहरूले शुक्रवार साइबर सुरक्षा र सोसल मिडियाबारे केही जानकारसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा आयोगका पदाधिकारी र मनोनित भएका केही सल्लाहकार ‘नो नट अगेन’ अभियानप्रति निकै नकारात्मक देखिएका थिए।
छलफलमा सहभागीहरूले आयोगले कुनै अभियान केन्द्रित भएर औपचारिक विज्ञप्ति नै जारी गरेर गलत काम गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विशेष समयमा सुरु हुने यस्ता अभियानलाई केन्द्रमा राख्न नहुने सुझाव दिएका थिए।
तर आयोगका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यस अभियानबारे विभिन्न दलका नेताहरूले आयोगमा बारम्बार जानकारी गराउँदै आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्ने गरेको र सो अभियानका अभियानकर्ता को हो भन्ने समेत नखुलेकाले निर्वाचन प्रभावित हुन नदिन आयोगले यस्ता गतिविधिबारे चासो राखेको दाबी गरेका थिए।
अभियान कसले चलाएको र यसमा संलग्नहरूको पृष्ठभूमि कुनै राजनीतिक दल वा कुनै समूहसँग छ या छैन भन्ने पहिल्याउनु आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै अभियानमा संलग्नको परिचय खुलाउन प्रहरीको सहयोग लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
