स्थानीय सरकार गठन भएको झण्डै साढे पाँच वर्षपछि गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गर्न थालेको छ । बढ्दो शहरीकरण सँगै बढेका चोरी डकैतीका घटना न्यूनीकरण गर्न र नगरमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुद बनाउन नगर प्रहरी भर्ना गर्न थालिएको हो ।
नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार मुसिकोटले नगर प्रहरी भर्नाका लागि लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिनोद कँुवरका अनुसार पहिलो चरणमा नगरपालिकाले पाँच जना नगर प्रहरी भर्ना गर्दैछ । जसमध्ये एकजना नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक र ४ जना नगर प्रहरी जवान रहनेछन् । नगरवासीको शान्ति सुरक्षा र अपराधका घटना न्यूनीकरण र नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने सोच स्वरुप नगर प्रहरीको भर्ना गर्न लागिएको हो ।
नगरपालिकाले ८ फाल्गुणदेखि १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । नगरभित्र कुनै अभियोग नलागेका कानूनले अयोग्य ठहर नगरेका विपन्न बेरोजगार युवाहरूलाई समेत प्राथमिकता दिइने छ ।
मुसिकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख जीवन खरेलका अनुसार नगर प्रहरी कार्यविधिले ३५ बुँदामा रहेर उनीहरुको काम, कर्तव्य तोकेको छ । नगरका नीति, कानुन मापदण्ड कार्यान्वयन गर्र्ने, नगरको सम्पति र सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा गर्ने, स्थानीय स्तरमा हुने मेला, महोत्सव तथा चाडपर्वमा सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा र गौरवका योजनाको संरक्षण, सार्वजनिक जग्ग्गा अतिक्रमण, विपद व्यवस्थापनमा खोजी, राहत तथा पुर्नस्थापना र नगर सरसफाइ व्यवस्थापन लगायत शान्ति सुरक्षाका काम नगर प्रहरीले गर्ने उहाँको भनाई छ ।
नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य पनि करिब नेपाल प्रहरीसँग मिल्दोजुल्दो रहेको छ । नगर प्रहरीको पारिश्रमिक नगरपालिकाले तोकेबमोजिम हुनेछ । भने, सेवा निवृत्त भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारीले पनि नगर प्रहरीका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
गुल्मीमा नगर प्रहरी भर्ना गर्ने मुसिकोट नगरपालिका पाँचौ नगरपालिका बन्ने भएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र १० गाउँपालिकामध्ये चार स्थानीय तहले प्रहरी भर्ना गरिसकेका छन् । जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिकाले पाँचजना नगरप्रहरी नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै रेसुगां नगरपालिकाले सातजना नगरप्रहरी नियुक्त गरेको छ । इस्मा गाउँपालिका र मालिका गाउँपालिकाले पनि नगर प्रहरी भर्ना गरिसकेका छन् ।
संविधानले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार प्रहरी भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत नगर प्रहरी रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११९२० मा नगर प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । संविधानले दिएको सोही अधिकारमा टेकेर स्थानीय सरकारले गाउँ तथा नगर प्रहरी सञ्चालनसम्बन्धी ऐनकार्यविधि निर्माण गरी काम गरिरहेका छन् ।
