लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रालयको संख्या बढाउदै ।
साउन २१
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाएर भए पनि सरकार विस्तारको तयारीमा लागेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले यही साउन महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसका तीन र नेकपा माओवादीका दुई गरी पाँच जना नयाँ मन्त्री थपिने बताए।
‘यसमा विवाद कतै देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसले तीनवटा र माओवादी केन्द्रले दुईवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने भनेपछि पहिलै भागबण्डामा परेको हो’, उनले भने, ‘भागवण्डामा परेका मन्त्रालयहरू यो महिना भित्र बन्छन्। मन्त्रालय फुटाएर होइन, योभन्दा पहिलेको सरकार जोर संख्या भएर छिटो ढल्यो। हामी बिजोड संख्याको सरकार बनाउछौं।’
समीकरण मिल्ने मन्त्रालयहरूलाई एक ठाउँमा राखेर मन्त्रालय थप्न थालिएको हो।
अब तीनजना मन्त्री कांग्रेसबाट र दुईजना माओवादीबाट थप हुन बाँकी छन्। यसरी भागवण्डा गर्दा लुम्बिनीमा मन्त्रीको संख्या १२ पुग्ने देखिएको छ। हाल ७ जना मन्त्री रहेका छन्। मन्त्री बन्नको लागि कांग्रेसभित्र आकांक्षीहरू पनि धेरै रहेको र माओवादीभित्र पनि संसदीय दलले निर्णय गरेअनुसार मन्त्रीहरू नियुक्त हुन नसक्दा समस्या परेको छ।
माओवादी संसदीय दलले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्रीको रूपमा नाम सिफारिस गरिसकेको छ। कांग्रेसभित्र दलबहादुर राना, विश्वप्रेम पाठक, भुवनेश्वर चौधरी, धनेन्द्र कार्की लगायत मन्त्रीको लाइनमा छन्। मन्त्रिपरिषद्लाई १२ सदस्यीय बनाउँदा अहिले कायम दुई मन्त्रालयलाई फुटाइने छ।
अहिले भागवण्डा हुन बाँकी ३ मन्त्रालयमध्ये कांग्रेसलाई २ र माओवादीलाई एक मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी रहे पनि माओवादीले भने थप दुई मन्त्रालयमा आफ्नो दाबी छोडेको छैन। पूर्व सहमतिअनुसार तीन मन्त्रालय माओवादीले माग गर्दै आएको छ।
सरकारमा सहभागी हुँदा कांग्रेस चार र माओवादीलाई तीन मन्त्रालय दिने पूर्व सहमति थियो। प्रदेशमा हाल तीनवटा मन्त्रालय खाली छन्। खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। यी मन्त्रालय हाल मुख्यमन्त्री चौधरीले सम्हाल्दै आएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रालय, माओवादीले अर्थ मन्त्रालय, लोसपाले गृह मन्त्रालय, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, जसपाले कृषि तथा भूमि सुधार मन्त्रालय र जनमत पार्टीले सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चालाई भागबन्डा पुगेको छैन। उनीहरूलाई संसदीय समितिमा जिम्मेवारी दिने गरी पनि छलफल भएको छ।
