अर्घाखाँचीमा कार्यरत सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती ऐन मा २०५३ अनुसार को ऐनमा रहेका स्तर वृद्धी सहितका केही अबसरहरु हटाउन खोजिएको भन्दै स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख पुष्पा थापा मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रुपन्देही जिल्लाका बिभिन्न अस्पताल, तथा स्वास्थय सस्थाहरुमा कार्यरत चौथो तहका स्वास्थयकर्मी कर्मचारीहरुले प्रस्ताबित संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ले आफुहरुको अधिकार खुम्चीने भन्दै पुनराबलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्
देशभरका सहायक स्तरका कर्मचारीहरुहरुले संघीय निजामती ऐन को दफा ८ को उपदफा १२, १९,२७, २८ मा आफुहरु असहमत रहेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक मनिष अधिकारीले जानकारी दिए ।
पुरानै ऐन २०५३ अनुसार काम हुनु प¥यो, हामीहरु २०५३ ऐन अनुसारनै सेवाप्रबेश गरेको र अब ल्याईन लागेको संघीय निजामती ऐनले धेरै सेवा सुबिधा कटौती गरेको छ, त्यस्मा हाम्रो बिरोध हो, २०५३ अनुसारनै हामीले पाउदै आएको सेवा सुबिधा सुनिश्चित हुनु पर्छ, दिपक घिमिरेले भन्नुभयो ।