असार २८
गत जेठ ८ गते राति दोस्रो पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भएको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रयास पनि असफल भएको छ ।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि असंवैधानिक ठहर गरेको हो । सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको लामो बहसपछी सोमबार फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले माग बमोजिम पाँचैजना न्यायाधीस एकमत रहेर फैसला सुनाएको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
३० वैशाखमा संविधानको धारा ७६३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा उनले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको भन्दै ६ जेठमा ७६ ५० अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ७६५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आहृवान गरेकी थिइन् ।
समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । तर दुबैजनाको बहुमत पुग्ने आधार नदेखिएको भन्दै उनले दुबैजनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि मध्यरातमा बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको सिफारिसको आधारमा मध्यरातमै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।
