यो शैक्षिक सत्रको अन्त्य हुन केहि समय मात्र बाकी छ ।धेरै अभिभावका मनमा छोरा छोरीलाई नया शैक्षिक सत्रमा कहा पढाउने चिन्ता सुरु भई सकेको छ । सबै भन्दा छटपटी एउटा छोरा वा छोरीलाई पहिलो पटक विद्यालयमा पठाउने अभिभावका मनमा छ । नजिकको बजारमा बसाईसराई अबका केहि दिन बाट सुरुहुन्छ ।
निजी विद्यालयमा विद्यार्थी अभिभावक आकर्षण बढेसँगै सार्वजनिक विद्यालयको दायरा खुम्चिँदो छ। थोरै जनशक्ति र सीमित भौतिक संरचनामै निजी शिक्षण संस्था फस्टाइरहेका छन्। तर प्रशस्त जनशक्ति र भौतिक संरचना भए पनि सार्वजनिक विद्यालय धराशयी बनिरहेका छन्।
भौतिक संरचना छन्, शिक्षक पनि तर विद्यार्थी छैनन्। यस्तो अवस्था ३ कक्षा सम्मका सार्वजनिक बिध्यालयमा बढी छ । कतिपय बिध्यालयमा त दरबन्धी ५ विद्यार्थी १५,२० मात्र । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम देशको कूल बजेट १३ खर्ब रुपैयाँको १०।१९ प्रतिशत हो। तर सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दो छ। विद्यार्थी कम भएर पढाउन नपर्ने शिक्षक प्रशस्तै भए संरक्षण नहुँदा विद्यालयको संरचना जीर्ण बन्दै गइरहेको छ। राज्यले भने यसलाई जोगाउनेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। शिक्षा मन्त्रालय, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार लिएर बसेको स्थानीय तहका पदाधिकारी जानकार भए पनि यसबारे मौन देखिन्छन्। उनीहरू अलमलमै समय व्यतीत गरिरहेका छन्।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ। शासन व्यवस्था फेरिएसँगै विद्यालय शिक्षामा पनि ठूलै सुधारको आवश्यकता खट्किसकेको छ। स्थानीय तहले अब कुनै पनि स्वार्थ र वादको सिकार नभई खट्न आवश्यक छ।
विद्यार्थी कम भएका विद्यालयलाई आपसमा गाभेर त्यहाँका भवन अन्य कुनै कार्यालयमा परिणत गर्ने। मुलुकभर २८ हजार सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीन हजार विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक दरबन्दी छैन। अर्थात् राहत, अस्थायी र निजी स्रोतबाट तलब भत्ता दिइएका शिक्षकका भरमा यी विद्यालय सञ्चालित छन्। एकातिर शिक्षक अभावमा विद्यालयको पढाइ प्रभावित हुने अर्कोतर्फ विद्यार्थी नपाएर शिक्षक स्कुल आउँदै हाजिर मात्र गरेर घर फर्कने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले निस्वार्थ भएर, सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा काम सुरु गर्ने समय भयो ।
