केन्द्रीय सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदामा स्थानीय तहले जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रयासलाई कस्न छ वटा सिद्धान्त तथा आधारि निर्धारण गरेको छ। कर्मचारी कानुन बनाउँदा तथा भर्ना गर्दा समेत स्थानीय तहले छ सिद्धान्तलाई अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको समाचार राजधानी दैनिकमा छ। जसअनुसार स्थानीय तहले कर्मचाारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्दा योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त, समान अवसरकोसिद्धान्त, समावेशिताको सिद्धान्त, सेवासर्त सुरक्षाको सिद्धान्त, राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त र स्वच्छताको सिद्धान्तअनुसार गर्नुपर्नेछ।
