सरकारले बेरोजगार पहिचान गरी रोजगारी दिनका लागि आवेदन माग गरेको छ। रोजगारीको हकसम्बन्धी अधिकार कार्यन्वयनका लागि बेरोजगारको निवेदन माग गरिएको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को लागि रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको ुप्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमुले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारी दिने गरी बजेट विनीयोजन गरे पनि निवेदन भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्तर्गत सार्वजनिक सेवामा कम्तीमा १०० दिन रोजगारीको लागि इच्छुक बरोजगार व्यक्तिले चैत महिनाभित्र अर्थात् आगामी एक महिनामा निवेदन दिनु पर्नेछ। स्थानीय तहको वडा कार्यलयमा निवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रकियामा जानेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्राप्त गर्ने यस्तो छ बाटो कम्तीमा १०० दिनको रोजगारका लागि निवेदन दिन सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ, जसअन्तर्गत व्यक्तिगत, पारिवारिक विवरणदेखि आफूले काम गर्न चाहेको क्षेत्र, अहिलेसम्मको सीप र काममा खटिन चाहने क्षेत्र र समय उल्लेख गर्नु पर्नेछ। क्षेत्रअन्तर्गत विशेष गरी वन, कृषि र निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चैतभित्र पर्ने निवेदनको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रोजगारीका कार्यक्रम तय गर्नेछ। ती रोजगारी सार्वजनिक निर्माण कार्यामा लगानी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ। सबै स्थानीय तहको लागि रोजगार संयोजक नियुक्ति प्रकिया अघि बढाएको छ। रोजगार संयोजक नियुक्तिका लागि २३२ स्थानीय तहबाहेका स्थानीय तहमा नियुक्ति प्रकिया टुंग्याएको छ। रोजगार संयोजकको लागि ५२१ जना योग्य (सूचीसहित) नियुक्ति भएका ५२१ स्थानीय तहका रोजगार संयोजकमध्ये केहीले अहिले पनि सरकारसँगबाट कर सम्झौता लगेका छैनन्। करार सम्झौता नलगेका र थप २३२ स्थानीय तहमा भने सरकार पनि रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्नु पर्नेछ।
बरोजगारलाई रोजगारी: बेरोजगार व्यक्तिु भन्नाले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्ष देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नागरिकलाई परिभाषित गरिएको छ। यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत १०० दिनको रोजगारी पाउन योग्य हुने छ।
निर्वाह भत्ता: १०० दिनको न्युनतम रोजगारी र न्यूनतम आय नहुने व्यक्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योग्य हुने भए पनि निर्वाह भत्ताका लागि योग्य हुने छैनन्। नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १०० दिन भन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाए बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मात्र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा, परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएको भएमा मात्रै पाइने छन्। यस्तो परिवारले न्यूनतम वार्षिक २६ हजार निर्वाह भत्ता पाउनेछ।
