अवैधरुपमा रहेका हातहतियार सरकारलाई बुझाउन आदेश गरिएको छ । समयावधिभित्र हतियार बुझाएमा अवैध हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी प्रचलित मुद्दा नचलाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिएको, इजाजतपत्र नवीकरण नगरएको, इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालको नाममा नामसारी नगराएको वा अन्य व्यक्तिले पनि हातहतियार तथा खरखजना राखेको पाइएकाले तोकिएको समयमै त्यस्ता सामान बुझाउन उक्त कार्यालयले सूचित गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले नजिकको प्रहरी चौकी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनाको ब्यारेकमा अनिवार्य रुपमा अनुमतिबेगरका हतियार बुझाउन भन्नुभएको छ । नेपाल सरकारको फागुन २८ गते निर्णयानुसार ३५ दिनभित्र अवैधरुपमा राखिएका हातहतियार सरकारलाई बुझाए कारवाही नगरिने उहाँले बताउनुभयो ।
