नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले ७७ वटै जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव बनाउँदा महिला भने जम्मा ४ जना परेका छन्।
पार्टी एकताको एक वर्षपछि ७७ वटै जिल्लामा नेकपाले अध्यक्ष र सचिव टुंगो लगाउँदा जिल्लाको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता भने नगन्य छ।
महिला, उत्पीडित, पछि पारिएको वर्ग र लिंगको उत्थानको नारा लगाउने र वकालत गर्ने सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सचिवालयदेखि जिल्ला नेतृत्व चुन्दासम्म लैंगिक रूपमा समावेशीता अपनाएको देखिएन।
नेकपाले भव्यताका साथ सोमबार काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा नेकपाको ७०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम घोषणा गरेको छ।
राजनीतिमा समावेशीका एजेन्डा जोडतोडका साथ उठान गर्ने तत्कालिन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको देशकै ठूलो राजनीतिक दलमा महिलाको प्रतिनिधित्व दयनीय देखिएको हो। राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने भनेर संविधानमा समेत लेख्न अहम् भूमिका खेलेको नेकपाको संगठनका महत्वपूर्ण पदमा भने महिलालाई जिम्मेवारी दिइएको पाइएन ।
७७ जिल्ला कमिटीका अध्यक्षमा जम्मा तीन जिल्लामा मात्र महिला अध्यक्ष तोकिएका छन्। धादिङ, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोक अध्यक्ष महिलालाई सुम्पिएको छ। त्यस्तै महिला सचिव पाउने एकमात्र जिल्ला इलाम भएको छ।
लमजुङमा मधु अधिकारी, मकवानपुरमा मुनु सिग्देल र काभ्रेपलाञ्चोकमा रूकु चौलागाईंले अध्यक्ष बन्न पाएका छन्।
इलामकी सचिव सोममाया राई बनेकी छन्।एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको स्थानीय माथिल्ला निकायमा महिला सहभागिता छैन। हरेक पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर नेकपाले भने केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला नपुर्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
संविधानले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला छैनन। ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला राख्न नेकपाले आवश्यक ठानेको देखिँदैन। नेकपाको शक्तिशाली मानिने स्थायी कमिटीमा जम्मा दुई जना मात्रै महिला छन।
४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ठाउँ पाउने नेतृ पम्फा भुसाल र अष्टलक्ष्मी शाक्य हुन। नेकपाको ४४१ जना केन्द्रीय समितिमा ७२ जना मात्र महिला रहेका छन। जुन १६ प्रतिशत मात्रै हो।