सत्तारूढ नेकपाका सांसद नै लोकसेवाकाे बिपक्षमा,विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई संसदीय समितिकाे निर्देशन
काठमाडौ
संसदीय समितिले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले यो विज्ञापन असमावेशी रसंविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने संविधानअनुसार र स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकालेको दाबी गर्नुभएको छ ।
समिति सदस्य विजय सुब्बा भने समितिको रद्द गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै बैठकबाट बाहीरहनुभएको छ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाल र रेखा शर्मा पनि शर्माकै लाइनमा थिए ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार आयोगले विज्ञापन गर्ने कुल सीटमध्ये ५५ प्रतिशत खुल्ला र ४५ प्रतिशत आरक्षणलाई शत प्रतिशत मानेर विभिन्न समूहअनुसार कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।
अठसट्ठी वर्षको इतिहासमा उसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको भए पनि लोकसेवा आयोगले चाहिँ आफूले विज्ञापन गर्दा संविधान र कानून उल्लङ्घन नगरेको दाबी गरेको छ।
सरोकारवालाका अनुसार, लोकसेवा आयोगले गरेको काम समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ को पूर्ण अधीनमा छ किनभने स्थानीय तहलाई विज्ञापन गर्नुपर्ने भन्ने छ।
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि नौ हजार एक सय ६१ पदमा विज्ञापन खुल्ला गरेको छ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहका लागि यो विज्ञापन निकाल्दा प्रदेशको अधिकार मिचिएको ,मधेसी समुदायको कोटा काटिएको ,आयोगले विज्ञापनलाई खण्डित गरी प्रकाशन गरेको लगायतका कारणा बिरोध भएको बताइएको छ ।
