सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको २३ दिनमै सरकारले यसलाई गुपचुप रुपमा सच्याएको छ । ठेकेदारहरुले नियमावली संसोधनको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
सातौं संशोधनमा छैठौं संसशोधनले नियम १४५ को ख मा थप गरेका सबै प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका र नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीका रुपमा सबैभन्दा धेरै काम गरिरहेको ई रएमसी लाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल हुने बाटो खुलेको छ ।
आन्दोलनका वावजुद सरकार र ठेकेदारबीच कुनै औपचारिक वार्ता वा सहमति भएको छैन । तर, अचानक नियमावली संसोधन भएपेछि यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ । एक व्यवसायीले मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्ति यो चलखेलमा संलग्न भएको दावी गरे ।
पाण्डेको कम्पनी कालिकाविरुद्ध सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो कम्पनीविरुद्ध गत मंसिर २१ गते २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।
अख्तियारले पाण्डेलाई दुई वर्ष कैद सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । यो मुद्दामा पाण्डे विशेष अदालतबाट ४ करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
ईआरएमसीलाई पनि सिक्टामै त्रुटिपूर्ण डिजाइन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएको छ ।
पर्सा ३ का निलम्बित सांसद रौनियारको कम्पनी पप्पुविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ ।
बर्दियाको बबई पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको, पुल बांगो बनाएको र उद्घाटन नहुँदै भत्किएकोमा अख्तियारले रौनियार, उनका छोरा सुमित लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको हो । पप्पुविरुद्ध १९ करोड २५ लाख हिनामिना गरेको अभियोग छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने गरी नियमावली संशोधन गर्न शक्तिशाली ठेकदारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मलाई गुहारेका थिए ।
भ्रष्टाचारमा मुछिनासाथ ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन र ठेक्का लिन नसक्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र धरासायी हुने तर्क गर्दै ठेकदारहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दबाव दिएका थिए ।
