श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिम मन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नले श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको शतवार्षिकी समारोहमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कामदारको छनोट तथा भर्नाका सन्दर्भमा लाग्नेसबै शुल्क एवं लागत रोजगारदातालेनै व्यहोर्नुपर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
दुवै देशले कामदारालाई अवैध तरिकाले शुल्क लिन नपाउने गरी लागतको नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा प्रतिष्ठान बन्दभै कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने छन्।
नेपाली श्रमिकलाई मरिससका कामदारको न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने सम्झौता भएको छ।
कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने बताइएको छ।
कामदार पठाउने सन्दर्भमा मरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वय हुने छ।
महिला कामदारकालागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने, मरिसस सरकारको तर्फबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्ने र विप्रेषणलाई विनारोकावट पठाउन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
कामदारको मृत्यु भए शव छिटो नेपालमा ल्याउन वा परिवारको सहमतिमा मरिसस मै सदगत गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने छ।
न्यायिक उपचारकालागि निस्शुल्क कानुनी उपचारको हक, विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अस्थायी रोजगारीकालागि भिसा आवेदन गर्नपाउने, कामदारको परिवार नजिकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विदा लिन सक्ने आदि व्यवस्था गरिएको छ।
कामदारको दुर्घटना बीमा एवं उपचारकाे व्यवस्था, राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहनपाउने, हरेकवर्षको सेवा अवधिका लागि एकमहिना बराबरको उपदान व्यवस्था, कार्यअवधि समाप्त गरी नेपाल फर्किँदा रोजगारीको प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था छ।
नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थल पुगेको ६ घण्टाभित्रै रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले कार्यस्थलमा लानुपर्ने सम्झौता भएको छ।
समझदारीपत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरू संलग्न संयुक्त बैठकबाट तय गरिने छ।
मरिसस नेपाली कामदारको लागि आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ।
