काठमाडौं – निजी विद्यालयलाई अंकुश लगाउने गरी सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने कर्मचारीले छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयमा पुगेको उक्त ऐनको मस्यौदाको दफा १४४ मा यस्तो व्यवस्था गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीलाई सरकारले विशेष प्रोत्साहन दिनसक्ने, दफा २८ मा ऐन प्रारम्भ भएपछि सबै निजी विद्यालयहरू सेवामूलक रूपमा सञ्चालन हुने, हाल सञ्चालित निजी विद्यालयहरू ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षभित्र निजी मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीका रुपमा रुपान्तर गर्नुपर्ने र उपदफा ६ मा निजी विद्यालयहरूले सार्वजनिक शैक्षिक गुठी विद्यालयमा रुपान्तर हुन चाहेमा सरकारले तोकेबमोजिमको प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनसक्ने उक्त ऐनमा उल्लेख छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
