असार ९,
काठमाडौं ,
स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आज मंगलबार गाउँ वा नगरसभामा आयव्यय विवरण पेश गर्दैछन् ।
केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारपछि मंगलबार स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गाउँ वा नगरसभामा आयव्यव विवरण पेश गर्न लागेका हुन ।
्केन्द्र सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट जेठ १५ गते विनियोजन गरेको छ ।
सात प्रदेश सरकारले असार १ गते दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन्।
अब स्थानीय सरकारले केन्द्र र प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकम राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत र मौज्दात बजेटमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै छन्।
स्थानीय तहको सरकारलाई पनि घाटा बजेट पेश गर्न पनि सक्ने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनले दिएको छ ।
तर, घाटा बजेट पेश गर्दा स्पष्ट स्रोत देखाउनु पर्ने हुन्छ भने प्रशासनिक खर्चमा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ। कुन स्थानीय सरकारले कति बजेट खर्च गरे भन्ने विषयमा कुनै पनि सरकारी निकायसँग तथ्यांक छैन।
धुर्कोट गाउँपालिकाले प्रदेश ५ मै पृथक एउटा नीति अवलम्बन गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै धुर्कोट गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले हालसम्म महिलाहरुलाई विकास निर्माणमा किनाराको साँक्षी बनाउँदै उपभोक्ता समितिमा झारा टार्न राख्दै आएकोले अब त्यस्ता उपभोक्ता समितिहरु खारेज गरिने चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष पोखरेलले अब कुनै पनि विकास निर्माणको उपभोक्ता समितिमा पदाधिकारी सहित ४५ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने, रकम निकासी गर्दा चेकमा अनिवार्य महिला पदाधिकारीको हस्ताक्षर हुनैपर्ने धुर्कोट गाउँपालिकाले नीति अगाडी सारेको बताए ।
रुरु गाँउपालिका गुल्मीले विकास र पूर्वाधार विकासका लागि कार्यान्वयनको वर्षका रुपमा लिंदै आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
