काठमाडौ
भदौ ७ –
विद्यालय तहका शिक्षकको दरबन्दी मिलानको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान तथा पुनःवितरणका बारेमा पठाएको प्रस्तावलाई यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
स्वीकृतिसँगै लामो समयदेखि थन्किएको शिक्षक दरबन्दी मिलानको गाँठो अब फुक्ने अवस्था बनेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले अब सम्बन्धित स्थानीय तहले हरेक वर्ष शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरे पनि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्बढ हुँदा प्रदेश र सङ्घले आवधिक रूपमा पुनरवलोकन गर्न सक्ने छन् ।
यसैबिच स्थायी शिक्षक हुन सुरुमा प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु पर्ने भएको छ । प्रारम्भिक परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याएर पास भएकाहरुमात्र अर्को चरणको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । यसअघि ४० अंक ल्याएर पास भए अन्तरवार्तामा सहभागी हुन पाइन्थ्यो ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली ९१० औं संशोधन०मा लोक सेवा आयोगको परीक्षा जस्तै सामान्य र विषयगत गरी दुई सय पूर्णांकको लिखित र २५ पूर्णांकको अन्तवार्ता परीक्षा हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
