कार्तिक २३
विसं २०१५ सालमा लिपुलेक क्षेत्रका जनता मतदाता रहेको अभिलेख र २०१८ सालमा तत्कालीन
जोनल अफिसर तथा पत्रकार भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रका गुन्जी गर्बयाङ्, कुटी नाभी
आदि गाउँको जनगणनाको दस्ताबेज जस्ता प्रमाण पनि विवाद समाधानका प्रमाण हुन सक्छन्
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूभागसमेत समावेश गरी प्रकाशित गर्नु नेपाललाई दिएको चुनौती त हो नै,
यो एक अवसर पनि हो।
भारतले नेपालको उत्तरपश्चिमी सिमाना लिपुलेक मात्र होइन कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म र दक्षिण सिमाना सुस्ता
मात्र होइन अन्य करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी विवादित सीमाका बारेमा अब खुलेर छलफल गरौं र दीर्घकालीन
समाधान खोजौं भन्ने सांकेतिक निमन्त्रणा दिएको पनि हो।
यस अवसरमा नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले ऐतिहासिक दस्ताबेज, आदानप्रदान गरिएका सीमा नक्साहरू र
अन्य प्रमाण खोजी जम्मा गरी पहिला भारतसँग डिप्लोम्याटिक डाइलग सुरु गर्नुपर्छ।
आवश्यक परे चीनसँगसमेत कुरा गर्नु सरकारको दायित्व हो। सन् १८१६ मा ब्रिटिस–इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि र
त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कालखण्डमा गरिएका सन्धिसम्झौता र आदानप्रदान गरिएका नक्सा जम्मा गर्नुपर्छ।
ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित सन् १८२७ को आधिकारिक नक्सा, १८३७ मा भारतीय नदी प्रविधिज्ञ जेबी टासिनले
बनाएको नक्सा र १८५५ मा भारतको नापी विभागले बनाएको नक्सामा पनि कालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै
नेपाल–भारत सिमाना भएको पाइन्छ।
हुन त भारतको नापी विभागले सन् १८७७ र १९०५ मा सीमा नदी संशोधन गरी नक्सा बनायो र लिपुलेकबाट निस्कने
खोलालाई काली नदी नाम दिएर सीमा नदी भनेको छ। नेपाल–चीन सीमासन्धि १९६१ र १९७९ मा पनि लिपुभन्ज्याङलाई
सीमा बिन्दु भनिएको छ।
विसं २०१५ सालमा लिपुलेक क्षेत्रका जनता मतदाता रहेको अभिलेख र २०१८ सालमा तत्कालीन जोनल अफिसर तथा
पत्रकार भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्रका गुन्जी गर्बयाङ्, कुटी नाभी आदि गाउँको जनगणनाको दस्ताबेज जस्ता
प्रमाण पनि विवाद समाधानका प्रमाण हुन सक्छन्।
लिम्पियाधुरा नै काली नदीको मुहान भनी उल्लेख गरेको सन् १९०३ मा बेइजिङबाट प्रकाशित ‘किङ डाइनेस्टी’ पत्रिकामा
छापिएको ‘ओल्ड अट्लस अफ चाइना’ शीर्षकको लेख, लिपुलेक भारत र चीनको मात्र सीमा व्यापार विन्दुको रूपमा
सहमति भएपछि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव सीताराम येचुरीले उक्त निर्णय लिनुअघि नेपाललाई
सोधिनु पथ्र्यो भनी भारत–चीन सहमतिको विरोध गरेको भन्ने सन् २०१५ मे र जुनमा छापिएका समाचार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारीले २०५१ सालमा र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५५ मा कालापानी सम्बन्धमा भारतसँग गरेका कुराकानीका रेकर्ड,
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण आउँदा सुस्ता र कालापानीसहितको सीमा विवादको प्याकेजमा
समाधान गर्ने भनी परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको र नापी विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’
गठन गरिएको आदि लिखित, रेकर्डेड मौखिक प्रमाण जुटाई नेपाल सरकारले भारत सरकार र आवश्यकताअनुसार चीनसँगसमेत
कूटनीतिक वार्ता थालनी गरिहाल्नुपर्छ।
नत्र नयनराज पाण्डेको उपन्यास ‘लु’ मा जस्तै सुत्दा नेपाल र उठ्दा भारतको नागरिक बन्ने दिन आउन सक्छ।
