पुष ३
के हो एमसीसी , राष्ट्रियता अघि सारेर विरोध गर्नुको कारण के हो ?
जनताको आर्थिक अवस्था माथि उकास्न विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा हुने राजनीति र
राष्ट्रियताको मखुण्डोले सधैंभरि काम गर्दैन।
सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा एकाएक राष्ट्रियता उर्लेर आयो। सरकारमै मन्त्री भएका र प्रभावशाली सदस्यहरूले अमेरिकी सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले राष्ट्रियतामा प्रभाव पार्ने धारणा राखे। विशेष गरेर अमेरिकी रणनीति इन्डो-प्यासिफिकको अंग भएको, विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण ‘रहस्यमय’ भएको, संसद्बाट पारित हुनुपर्ने र भारतको पनि अनुमति लिनुपर्नेलगायतका प्रक्रिया र शर्त राष्ट्रघाती रहेको नेकपाको बुझाइ देखियो।
नेकपाका नेताद्वय भीम रावल र देव गुरुङले बैठकमा अमेरिकाले हिन्द र प्रशासन महासागरआसपासका देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले अनौपचारिक रूपमा भारत, अस्ट्रेलिया र जापानलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा काम गर्ने गरी रक्षा मन्त्रालयमातहत राखेर इन्डो(प्यासिफिक रणनीति अघि सारेको र त्यही योजनाअन्तर्गत अमेरिकाले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्न लागेको’ उल्लेख गर्दै एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्न नहुने धारणा राखे।
नेकपाका नेताहरूले यसो भनिरहँदा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने ‘मूलधारका सञ्चारमाध्यमले सत्यतथ्य तोडमोड गरेको’ आरोप लगाए। एमसीसीमा सरकारी अडान कायमै रहेको र पारित हुनेमा दुविधा नरहेको आशय राख्दै उनी रक्षात्मक बने। २०७५ साल असार ३० मा सरकारले यो प्रस्ताव पारित गराउन संसद्मा दर्ता गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको ‘उदासीनता’ ले प्रक्रिया अघि बढेन। अहिले आएर सत्तारूढ नेकपाभित्रै यो प्रस्ताव पारित गर्नु हुँदैन र गर्नुपर्छ भन्ने विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखियो।
नेपालमा केही विकास निर्माण हुन लाग्यो भने नेताहरूमा यस्तो राष्ट्रियता एकाएक जागेर आउने गर्छ। हिजो माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘कन्यादान’ गर्ने बेलामा सुतेर बसेका नेताहरू समय घर्केपछि एकाएक राष्ट्रवादी नभएका होइनन्। नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसीसम्बद्ध सम्झौता २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर भएको थियो। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन आउनमा केही शर्तहरू राखिएका थिए। ती शर्त त्यतिबेलै सार्वजनिक भएका थिए। तर हिजो नेताहरूले यसबारे एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् र अहिले पारित हुनैपर्ने अन्तिम घडीमा आइपुग्दा उनीहरूले एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गरेको देखियो।
राष्ट्रियता धरापमा परेको मुद्दा कालापानी हो।
जसरी अरुण तेस्रोको ठेक्कापट्टा भई खन्न जान तयार रहेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा एमालेले यसैगरी बुद्धत्व प्राप्त गरी तुहाएको थियो। अरुणको अवसानको मूल्य अहिलेसम्म नेपालले चुकाइरहेको छ वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात। अहिले नेकपाका नेताहरूले त्यही झल्को दिइरहेका छन्। पार्टीको संस्थापन पक्ष रक्षात्मक बन्दै गइरहेको छ भने संस्थापनइतर विरोधमा उत्रन थालेका छन्। यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा नेताहरूका दृष्टिकोण मात्र उजागर गरेको छैन, एकाएक जागेको राष्ट्रियतालाई पनि छताछुल्ल पारिदिएको छ। हाम्रा नेताहरू कालापानीमा एक प्रकारले मौन छन्। राष्ट्रियता धरापमा परेको मुद्दा कालापानी हो। सरकारले देखाउनका लागि एउटा चिठी लेखेजस्तो गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। अर्को शब्दमा, हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरू कालापानीका सन्दर्भमा दुलाभित्र पसे झैं प्रतीत हुन्छ। विरोध गरेको स्वर भारतले सुन्ला कि जस्तो गर्छन्। तर राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता नजोडिएका बरु जनताका आर्थिक कल्याण हुने विशुद्ध आर्थिक विषयमा राष्ट्रियता अघि सारेर विरोध गर्नुको कारण के हो ?
एमसीसीअन्तर्गत दुईवटा आयोजना कार्यान्वयन गरिने प्रस्ताव छ पहिलो चार सय केभी क्षमताको तीन सय १८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन एवं तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन (रातमाटे, दमौली र बुटवल) निर्माण र अर्को बढीमा तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भार। यी दुई आयोजनालाई किन लक्ष्यित गरियो भन्दा सरकारले गरेको आर्थिक अवरोधसम्बन्धी एक विश्लेषणले पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति अभाव र अपर्याप्त सडक मर्मत सम्भारका कारण परिरहेको उच्च यातायात लागत नेपालको आर्थिक वृद्धिका सन्दर्भमा गम्भीर अवरोधका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यसका लागि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा ५७ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने सम्झौता छ।
एमसीसीमा नेपाल सरकारको १३ करोड डलर ९१५ अर्ब, १६ करोड रुपैयाँ लगानी पर्नेछ। यो कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भएपछि यसको अपेक्षित परिणाममा दुई करोड ३५ लाख नेपालीलाई विद्युत् पहुँच सुविधा उपलब्ध हुने र सडकको स्तरोन्नतिबाट ९० लाख नेपाली लाभान्वित हुनेछ। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणपश्चात् देशमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् ऊर्जा खपत पाँच सय युनिट (हाल २४५ युनिट मात्र) पुग्नेछ। यी प्रसारण लाइनबाट तीन हजार नौ सय मेगावाट बिजुली वारपार गर्न सकिन्छ। बुटपल–गोरखपुर (प्रस्तावित) प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि सात हजार मेगावाटसम्मको बिजुली बोक्न सक्छ।
नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको हविगत विश्लेषण गरी यसलाई सबैको अपनत्व दिलाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको सहमतिमा आयोजना कार्यान्वयन शर्त राखिएको थियो। संसद्बाट पारित भएपछि सबै राजनीतिक दलले यसको स्वामित्व ग्रहण र विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार नहोस् (भोलि कार्यान्वयनका क्रममा परेका राजनीतिक जटिलता नहोस् भन्नका लागि) स्वायत्त नियमन आयोग गठन। नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान मात्र नभई व्यापार नै गर्ने उद्देश्यले सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो। तर व्यापार गर्ने साधन (प्रसारण लाइन) छैन।
हामी भारतबाट आयात गरिरहेका छौं तर अबका केही वर्षभित्र यहाँको बिजुली खपत नभई खेर फाल्नुपर्ने स्थिति छ। अभैm कयौं वर्षसम्म देशमा १५ सय मेगावाट बिजुली मात्र खपत हुने छाँट छ। जबकि विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाटको बिजुली पीपीए गरिसकेको छ। यो बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने पिरलो अहिलेदेखि नै छ। त्यसबाहेक दुई देशबीच प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालको जलविद्युत्मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना दह्रो हुन्छ, जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सघाउ पुर्याउन सक्छ।
एमसीसीका कुनै पनि शर्त राष्ट्रघाती छैनन्। विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने। विद्युत् नियमन आयोग ऐन पारित भई गठन हुनुपर्ने, एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने, बुटवल(गोरखपुर प्रसारण लाइनमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने, जग्गा अधिग्रहण, वनजंगल ‘क्लियरेन्स’ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने। यीमध्ये संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेबाहेक सबै शर्त अघिल्लो र यही सरकारले गरिसकेका छन्। यही सरकारका पालामा दुई महिनाअघि नेपाल र भारतबीच बुटवल – गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा सहमति भइसकेको छ। विद्युत् नियमन आयोग गठन भई कार्य थालनी भइसकेको छ। डेढ वर्षअघि नै संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव किन अड्योरु त्यसको खोजी सरकारले गरेन।
आर्थिक वृद्धिद्वारा गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनुदान दिने अमेरिकी सदनले एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा गरेको हो। यसको बोर्ड अध्यक्षमा विदेशमन्त्री, अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) का प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, अमेरिकी कंग्रेसले स्वीकृत गरेका चारजना निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व छ। सम्बन्धित देशको स्वामित्व र परिणाममुखी कार्यक्रमका आधारमा मात्र लगानी गर्ने विशेष प्रकारको संस्था हो यो। अनुदान लिने देशले नै आयोजना÷कार्यक्रम प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, देशको आफ्नै स्थापित संस्थाले कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक प्रगति देखिने गरी प्रभाव पार्न सक्ने आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने, निरन्तर प्रगति मूल्यांकन गर्ने र पाँच वर्षभित्र काम गर्न नसके प्रयोग नभएको पैसा फिर्ता जानेलगायतका उपक्रम यसमा छन्। एमसीसी कार्यान्वयन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको संयन्त्रले गर्ने भनिएको छ। यसको आफ्नै बोर्ड छ, जसको अध्यक्ष अर्थसचिव हुन्छन्। भौतिक योजना मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज रहेको बोर्डले नेपालको प्रचलित ऐन कानुनअनुसार एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ। यति सरल र विशुद्ध नेपालको आर्थिक विकासका लागि सहायक हुने प्रस्तावमा राष्ट्रियताका नाममा असफल तुल्याउन खोज्नु आफैंमा अतिवाद हो।
भोलि आयोजना कार्यान्वयनमा यस्तै राजनीतिक किचलो नहोस् भनेरै संसद्बाट पारित गराउन खोजेको देखिन्छ। एमसीसी नेपालमा मात्र प्रस्ताव गरिएको होइन, विश्वका २४ देशमा यो प्रस्ताव लागू गर्न लागिएको छ भने १७ देशमा ८० वटा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। हिजो भोटेकोसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्दा हाम्रा नेताहरूमा राष्ट्रभक्ति कहाँ गयो रु एमसीसी कुनै रणनीतिक प्रस्ताव नभई नेपाल र नेपालीको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने अमेरिकी सहयोग मात्र हो। सरकारले आफ्नै स्रोत र साधनले विकास गर्छुभन्दा त्यो हास्यास्पद हुन जाने अवस्था छ। जनताका ढाड सेकिने गरी उठाएको कर (राजस्व) बाट यी नेता, मन्त्री र कर्मचारीलाई तलब खान पुग्दैन। जनताको आर्थिक अवस्था माथि उकास्ने विशुद्ध आर्थिक मुद्दामा हुने यस्ता राजनीति र राष्ट्रियताको मखुण्डोले सधैंभरि काम गर्दैन। २०५२ सालमा अरुण तेस्रो तुहाएको नेकपा एमाले नै अहिलेको डबल नेकपा हो। तसर्थ विकास निर्माणलाई राजनीतीकरण गरी अदृष्यित कुण्ठा पोख्ने र स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्तिले नेताहरूकै कद घटाउँछ भन्नेमा हेक्का राख्दा राम्रो हुने देखिन्छ।
साभार अन्नपूर्ण पोष्ट बाट
