हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी
०३ पौष – गुल्मीमा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०२० का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरुको वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालले मानवअधिकार वर्षपुस्तक सन २०२० का लागि गुल्मीमा संकलन गरिएका घटनाहरु र जिल्लाको आर्थिक, समाजिक र साँस्कृति अवस्थाको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । समिक्षामा जिल्ला अदालत गुल्मीका श्रेष्तेदार कृष्ण शरण लामिछानेले नागरिकले राज्यबाट प्राप्त अधिकारको अनुभत गर्न नसकेको बताए ।
उनले संविधानमा उल्लेख भएका अधिकार कार्यान्वयन नभए केवल त्यो अधिकार कागज मात्रै हुने भएकाले कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले अबको मुद्धा आर्थिक, समाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भएकाले नागरिक समाज एवं अधिकारकर्मीको ध्यान त्यस तर्फ केन्द्रित गराउन आग्रह गरे । साथै विश्वकर्माले अन्तर जातिय बिवाह गरेका जोडीहरुको नागरिकता बनाउन जिल्लामा धेरै समस्या परेको उल्लेख गरे । गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्याले भाषण गर्ने नेताको अधिकार भजाउने अभिव्यक्ती र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्थिती धेरै फरक रहेको बताए ।
‘औषधी खरिदको लागि प्रथम चौमासिकमा आउने पैसा अझै आएको छैन, पत्रकार र नागरिक समाजको ध्यान त्यस तर्फ पुग्न प¥यो’ पच्याले भने, ‘नागरिकलाई अब निशुल्क औषधीको बारेमा बुझाउनु पर्दैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेयले अहिलेसम्म मानव अधिकार उल्ङघनका ठुला घटना नभए पनि केहि घटनाहरु राजनैतिक दवाब र प्रभावका कारण बाहिर आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले जिल्लामा भएको प्राकृतिक दोहन बढेकाले समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगे भावी पुस्ताले ठुलो संकटको सामना गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर राजकुमार रावलले अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा महिला पीडित भएर आउने मुद्धानै धेरै रहेको जानकारी गराए । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी अर्यालले सन् २०२० को लागि संकलन गरिएका नौ बलात्कार, पाँच हत्या, राजनैतिक गिरफ्तारी दुई तथा ४३ वटा घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक गरे ।
साथै जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा कर्मचारीको अवस्था र अनुगमन, स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तरगत औषधीको अवस्था, दरबन्दी, बर्थिङ सेन्टर, जिल्ला कारागारको अवस्था, महिला, बालबालिका तथा अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकको अधिकारको अवस्थाका बारेमा पनि उनले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला बार एशोसियशन, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ, पुर्व इन्सेक प्रतिनिधी, दलित साझा मञ्च लगायतका संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
