हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी, ५ पौष – ‘गाडी किन्ने सर्तमा ऋण दिने बैंकले कृषि खेतिको लागि ऋण दिदैँनन्, जसले गर्दा कृषिमा आवश्यक लगानी जुट्न सकेको छैन ।’ रेसुङ्गा नगरपालिका १२ का कृष्ण बस्नेतले भने, ‘कृषिमा अनुदान होइन, आवश्यक ऋण दिए जिल्लालाई चाहिने तरकारी उत्पादन गर्छौ ।’ राष्ट्रिय किसान आयोग, काठमाडौद्धारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले किसानका धेरै समस्या भएपनि समाधानको लागि खासै पहल नहुने दुखेसो पोखे । त्यसका साथै उनले किसानलाई विभिन्न श्रेणिमा विभाजन गरी परिचय पत्र हुनुपर्ने, तीनतिर कर तिर्नुपर्ने किसानको बाध्यता अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता माग राखे । इस्मा गाउँपालिका अमरपुरका किसान कृष्ण प्रसाद घिमिरेले जंगली जनावरहरुले आफुहरुले लगाएको अन्नबाली सखाप पार्दा समेत राज्यसँग नियन्त्रयणको कुनै उपाय नभएको बताए । ‘जताजतै बाँदर आतकं छ, तर नियन्त्रणको कुनै उपाय छैन ।’ उनले भने, ‘काम गरेर फल स्याहार्ने बेला निराश हुनुपर्छ ।’ उनले भौतिक पूर्वाधारको जिम्मा राज्यले लिने, लगानीमा आधारित नभएर उत्पादनमा आधारित बीमाको व्यवस्था गर्ने लगायतका कार्य गरेमा कृषि उत्पादनमा बृद्धि हुने धारणा राखे ।
किसानलाई बजारीकरणको समस्या
नेपाल किसान संघका जिल्ला सभापति मुकुन्द प्रसाद भण्डारीले उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी नहुँदा किसानलाई समस्या परेको बताए । ‘जिल्लामा उत्पादित कोदो, आलु, टमाटर लगायतका उत्पादित कृषिजन्य सामगी्रले बजार पाउन सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था भए अनुदानको आवश्यकता पर्दैन ।’ कामका आधारमा नभई राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान दिने, अनुदान लिनकै लागि कृषि फर्म खोल्ने तथा काम भन्दा अनुदानको भर पर्नाले राज्यले कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल नदेखिएको उनले बताए । अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रिय सदस्य रामप्रसाद पाण्डेले किसानको नेता हुनेले पनि कृषि गर्नु अनिवार्य रहेको धारणा राखे । त्यसका साथै उनले गाउँको टमाटरले भाउ नपाउदाँ विदेशी टमाटर खानुपर्ने बाध्यतालाई पनि अन्य गरे कृषिको क्षेत्रमा देखिएको धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।
रैथाने बालिलाई पनि अनुदान
आजकाल कृषि र कृषकको नाममा दिइने अनुदान व्यवसायिक तरकारी, पशु वा माछापालनतर्फ मात्र दिइने गरेको छ । ति मध्ये कतिपयले काम गरेरै अनुदान लिएपनि केहिले भने कागजपत्र मिलाएर अनुदान लिने गरेका छन् । गुल्मीमा रैथाले बालिको उथ्थान र व्यवसायिकताको लागि बिउ वितरण गर्नेबाहेक कुनै अनुदानको कार्यक्रम छैन । केहि स्थानमा स्थानीय तहले धान, गहुँ, मकै लगायतको बिउ वितरण गरेपनि त्यो वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवालाको हातमा पर्ने गरेको छ । त्यसै अवस्थालाई मध्यजनर गर्दै चन्द्रकोट गाउँपालिकाकी रामकुमारी कार्कीले कोदो, तोरी, धान, गहुँ लगायतका रैथाने बाली लगाउनेलाई पनि अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन् । ‘मेरो नाममा खेत छैन, तर भाडामा लिएको जग्गाबाट ४० मुरि धान उत्पादन हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘बिहान–बेलुका नभई नहुँने कृषि उत्पादनमा राज्यको प्रोत्साहन छैन ।’ उनले थोरै भएपनि अनुदानको व्यवस्था भएमा काममा झन हौसला मिल्ने बताइन् । जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष यम बहादुर थापा क्षेत्रीले कृषि कार्यमा प्रविधि, सीप, लगानी, श्रम र बजारको आवश्यकता भएकोले कृषिमा सोचेजति उपलब्धि हाँसिल हुन नसकेको बताए । तर लगानी र बजारको मात्रै राज्यले ग्यारेन्टी लिएमा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने उनको बुझाई छ । अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, विचौलियाको विगविगी रहेको, किसानले उचित मुल्य र उपभोक्ताले सस्तोमा किन्न नपाएको जस्ता गुनासा किसानहरुले आयोगसमक्ष राखेका थिए ।
आयोग किसानकै पक्षमा
कार्यक्रममा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ राष्ट्रिय कृषि आयोगका सदस्य उदय चन्द्र ठाकुरले किसानकै पक्षमा काम गर्न किसान आयोगको स्थापना भएकोले किसानका समस्यालाई सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उठेका सुझावहरुलई प्रतिवेदनको रुपमा कृषि मन्त्रालयमा पठाउने भन्दै उनले आफुहरु कृषि क्षेत्रको विकृति हटाउन लागिपरेको प्रतिक्रिया दिए । तर गाउँमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्री अर्गानिक भएको विश्वास आम नागरिकलाई दिलाउन नसक्दा पनि किसानले उचित बजार नपाएको स्वीकार गरे । राष्ट्रिय किसान आयोगले गाउँगाउँका किसानका समस्या बुझ्न र देखापरेका समस्या समाधानको लागि दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।
