अनिल खत्री
६ माघ गुल्मी -नेपाली काँग्रेस गुल्मीले बिभिन्न बिधेकहरुको बिरोध गरेको छ ।
सुचना प्रविधी बिध्येयकसहित संसदमा बिचराधिन अन्य बिध्येयकहरुको बिरोध गर्दै आइतवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बिरोध पत्र पठाएको हो । बिरोध पत्रमा सुचना तथा प्रबिधी बिध्येयक संसदको सुचना प्रविधि तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गर्नु खेद जनक भएको बताएको छ । बिभिन्न बिधेकहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनको लागि नेपाली काँंग्रेस गुल्मीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बिरोध पत्र बुझाएको नेपाली काँग्रेस गुल्मीका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले बताए । काँग्रेसले एकपछि अर्को अलोकतान्त्रीक विधेयकहरु संसदमा ल्याउँदै वर्तमान (नेकपा) को सरकार निरङ्कुश बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।
जिल्ला सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठद्धारा जारी बिरोध पत्रमा एक वर्ष यता सदनमा बिचराधिन शान्ती र सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्याख्या गर्न बनेका विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, विज्ञापन विधेयक लगायतका विधेयकले जनताको मौलिक हकलाई कुण्ठीत गर्ने बताइएको छ ।पछिल्लो समय ल्याईएको सुचना प्रविधि विधेयकमा सरकारले नै सुचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश तोक्ने, आफैले मुद्धा लगाउँने र आफैले दण्ड तोक्ने बिषय संविधान र शक्ती पृथकीकरणको मर्म विपरितको भएको सभापति श्रेष्ठले बताए । नागरिकको फोन ट्यापीङ्ग गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई व्यङ्ग्य गरेबापत पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन हुने र आलोचना र व्यङ्ग्य गर्न पाउँने नागरिकको स्वतन्त्रतालाई समेत समाप्त पार्ने भएकाले नेपाली नागरिकको हित बिपरितका बिध्येयकहरु अविलम्ब फिर्ता मार्ग सरकारसंग माग गरिएको छ ।
