तिलाचन पाण्डे
माघ २५,२०७६ गुल्मी
गुल्मीमा कानुनननै हातमा लिएर कानुन बिपरीत कार्य गरेको पाइएको छ ।
गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकामा बिना टेन्डर सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माण कार्यको जिम्मा दिएको रहस्य खुलेको छ ।
जापानी राजदुतावासबाट मुसिकोट नगरपालिका वडा नं २ देउरालीमा कृषि प्राबिधिक शिक्षाका लागि नेपाल राष्ट्रिय त्रिभुवन माध्यमिक बिधालयमा सुबिधा सम्पन्न चारकोठे भबन निर्माणका लागि ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा बिधालय ब्यबस्थापन समितिले सिधै बिना टेन्डर निर्माण ब्यबसायीमार्फत निर्माण कार्य गराएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अन्र्तगत ५ लाख रुपैयाँसम्म तीनवटा कोटेशनको आधारमा खरिद बिक्री गर्न सक्ने
५ लाख देखि २० लाख सम्म शिलबन्दी दरभाउँपत्रको आधारमा
२० लाख भन्दा माथिको निर्माण वा सामान खरिद गर्दा अनिवार्य रुपमा बोलपत्र गर्नुपर्ने र बिधुतीय माध्यमबाट बोलपत्र आहन गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । तर यी सबै कुनै प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै बिना बोलपत्र निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ ।
बिधालयका प्रधानाध्यपक तेजबहादुर महत र जापानी राजदुताबाससंग सुबिधा सम्पन्न भबन निर्माण गर्नका लागि ११ मार्च २०१९ मा सम्झौता भएको हो । सोही सम्झौता अनुसार बिधालय ब्यबस्थापन समितिले २०७६ बैशाख १५ गते न्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रा लि लाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको बिधालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद आर्चायले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार २०७६ असोज मसान्त सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएपनि हालसम्म बिधालय भबनको ढलान मात्र सकिएको छ ।
बिधालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष इश्वरी आर्चायले उपभोक्ता समिति मार्फत भबन निर्माण गर्न राजदुतावासले आग्रह गरेको भएको भए पनि निर्माण ब्यबसायीमार्फत गराउँदा बिधालयलाई झन्झट पनि नहुने र सबै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आएको रकम सबै निर्माण ब्यबसायीलाई दिने र इस्टिमेट अनुसारको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी जिम्मा दिएको बताए । आर्चायलाई निर्माण कार्य किन बिना प्रतिश्पर्धार टेन्डर बिना निर्माण ब्यबसायीलाई भन्ने स्थानीय भएका नाताले र पुरानो भबनमा २० वटा झयाल र ७ वटा ढोकाहरु राखिदिने शर्तमा न्यू लिजा कन्ट्रक्सन प्रालिका निर्माण ब्यबसायी महेन्द्र घिमिरेलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको दाबी गरे ।
यसरी सिधै बिना प्रतिश्पर्धा सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई दिदाँ आर्थिक चलखेल पनि भएको स्थानीयहरुले गुनासो गरेका छननी भन्ने प्रश्नमा यस सम्बन्धमा स्थानीयहरुले लगाएको आरोप सत्य नभएको भन्दै उक्त आरोपको खण्डन समेत गरे । बिधालयको हितका लागि बिभिन्न झन्झटबाट मुक्त हुनका लागि निर्माण ब्यबसायीलाई जिम्मा दिएको आर्चायको दाबी छ । निर्माण ब्यबसायी महेन्द्र घिमिरेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत सम्पर्क हुन सकेन् , उनलाई शुक्रबारदेखि सम्पर्क गर्दा समेत फोन उठेन । मुसिकोट नगरपालिकाका एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मिलिमतोमा स्थानीयलाई ठेक्का दिएको र कानुननै हातमा लिएर बिना टेन्डर आर्थिक चलखेल समेत भएको हुन सक्ने जनाएका छन् ।
यता मसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले यसरी सिधै निर्माण ब्यबसयाीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नमिल्ने बताएका छन् । उनले निर्माणमा दक्ष कामदारहरु पनि नभएको र निर्माणमा अनुगमनको समेत उपस्थिती नदेखिएको बताए । यसरी राजदुतावासबाट आउने भबन निर्माणमा बिगतमा जिल्ला बिकास समिति मार्फत हुने निर्माणमा पनि आफूहरु राजनीतिक दलको प्रतिनिधिको रुपमा रहदाँ जिल्ला बिकास समिति संग सम्झौता हुने गरेको र बिधालय निर्माण उपभोक्ता समिति निर्माण गरी कार्य हुदैँ आएको उदाहरण पेश गर्दै सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नमिल्ने दाबी गरे ।
सापकोटाका अनुसार यसरी निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिनका लागि बिधुतीय माध्यमबाट बोलपत्र खरिद बिक्री गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको बताउनुभयो । यस सन्र्दभमा बिधालयले नगरपालिका संग केही समन्वय नगरेको समेत सापकोटाको दाबी छ ।
यस्तै २०६४ सालमा जिल्लाको सदरमुकाम तम्घासमा रहेको रेसुंगा माध्यमिक बिधालयमा भारतीय राजदुतावासबाट परेको भबन निर्माणमा तत्कालिन जिल्ला बिकास समिति र बिधालय बिच सम्झौता भएको र जिल्ला बिकास समिति गुल्मीबाट टेन्डर भई भबन निर्माण भएको बिधालयका प्रधानाध्यापक प्रेम भण्डारीले बताए । यता रेसुंगा नगरपालिकाका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले बिना टेन्डर सिधै निर्माण ब्यबसायीलाई निर्माणको जिम्मा दिनु कानुन बिपरीत भएको बताएका छन् ।
यता नेपाल बार एसोसिएसन जिल्ला इकाई गुल्मीका अधिबक्त्ता गुणनिधि शर्माका अनुसार जिल्लामा निर्माण हुने राजदुतावासबाट प्राप्त भबनहरुमा पहिले निर्माण समितिको गठन संगै अनुगमन समिति बनाई टेन्डरको माध्यमबाट गर्दै आएको र सोही नै कानुन बमोजिम हुने बताए ।
यता जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमूख लक्ष्मण पराजुलीले बिना टेन्डर सिधै एक जना निर्माण ब्यबसायीलाई दिन नमिल्ने भन्दै यसको बारेमा बास्तबिकता बुझने दाबी गरे । जिल्लाका अन्य यस्तै राजदुतावासबाट प्राप्त बिधालयका भबनहरु निर्माण गर्दा टेन्डर निकाली प्रतिश्पर्धाका आधारमा निर्माण ब्यबसायीहरुलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरेको भन्दै यो सिधै दिने कार्य कानुन बिपरीत भएकाले यसको अनुगमन गरी बास्तबिकता बुझने पराजुलीको भनाई छ ।
