फागुन २,
बुटवल
प्रदेश ५ को शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक गौरवका आयोजना हुन कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ लागत हुनै पर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ।
‘प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ स्वीकृत न्यूनतम ५० करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाहरु मात्रै आयोजनाहरू हुनेछन्। मापदण्डमा लागतको हिसाबमा मात्रै नभई लाभान्वित जनसंख्याको आधारमा समेत गौरवका आयोजनाको निर्धारण हुने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार तराईमा ५० हजार जनाभन्दा बढी, ग्रामीण क्षेत्रमा २५ हजार जनाभन्दा बढी र दुर्गम एवं पिछडिएका क्षेत्रमा १० हजारभन्दा बढी जनता लाभान्वित भएमा मात्रै उक्त आयोजना गौरवको आयोजना मानिने भएको छ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश–५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले समयावधीका हिसाबले तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्ममा निर्माण कार्य सकिने खालका आयोजना गौरवका आयोजनामा छनौट हुने बताए। योसँगै गौरवका आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टै निर्णय लिनु नपर्ने भएको हो। मापदण्डअन्तर्गत पर्ने सबै आयोजना स्वतः गौरवका आयोजना बन्ने भएका छन्।
मापदण्डमा आयोजनाको वर्गीकरणका लागि प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले आयोजनाको अध्ययन भने गर्ने उल्लेख छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, आयोजना प्रस्ताव गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र प्रदेश योजना आयोगका सदस्यसचिव सदस्य रहने उक्त योजना सिफारिस समितिले अध्ययन गरी मापदण्ड पूरा भएरनभएको अध्ययन गर्ने छ। साथै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गौरवका आयोजनाको सहजीकरण समिति पनि गठन गरेको छ। प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सदस्य, योजना प्रस्ताव गर्ने गर्ने विषयगत मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी सहजीकरण गर्ने समितिसमेत निर्माण गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थायी दरबन्दी स्वीकृतसमेत गरेको छ।
ध्रुव मजगाईंलाई पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गरेको प्रदेश सरकारले ८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। प्रशासकीय अधिकृत १, इन्जिनियर २, अधिकृत सहायक, लेखा र चालक १र१ जना र कार्यालय सहयोगी २ जना गरी ८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पारिश्रमिक तथा सेवा सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश पदक पहिलो संसोधन नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ। पदकमा राख्ने लोगोमा मात्र डिजाइन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको हो। त्यस्तै, बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य नीति र प्रदेश भवन नियमावली, होमस्टे नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ।
