३ बैशाख
बुटवल
कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले प्रदेशभित्रका एक सय ९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैंया अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।
अनुदान रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने छ।त्यसका लागिस्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत स्वरुप खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत् खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए।
प्रदेश सरकारका अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ दिइने छ। यस्तै बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाका दरले दिइने छ।यसबाहेक प्रदेशभित्रका अन्य ३१ नगरपालिकालाई १५ लाख र ७३ गाउँपालिकालाई १० लाख रुपैंयाको दरले अनुदान दिने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ।यसैगरी १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाको दरले ६० लाख रुपैंया दिइने छ। जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगमनको हुने र उक्त कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र कोरोना विशेष बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउनु पर्ने समेत बैठकको निर्णय छ।
