बैशाल १०
गुल्मी
गुल्मी जिल्ला अदालत दुई महिनादेखि न्यायधिश बिहिन भएको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायधिश कृष्णप्रसाद पौडेल सरुवा भएर फागुन १८ गते रुपन्देही गए । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट गुल्मी सरुवा भएका न्यायधिश राधाकृष्ण उप्रेती एक महिनादेखि आएका छैनन् । सरकारवादी फौजदारी मुद्धामा प्रतिवादी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिने, कसैलाई जरुर पक्राउ गर्नुपर्ने भए समर्थन गर्ने, थुनछेक आदेश गर्ने काम न्यायधिसको हो । त्यो संगै जिल्ला न्यायधिशलाई कोरोना संक्रमणलाई मध्येनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले गत चैत ७ थप जिम्मेवारी दिएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता कार्य्बिधि २०७४ को दफा १५५ अनुसार एक बर्षसम्म कैद बाँकी रहेका कैदी बन्दीको रकम लिई उपयुक्त देखिए जिल्ला न्यायधिको ईजलासबाट छाड्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ । गुल्मी जिल्ला अदालतमा लामो समय न्यायधिश नभएका कारण यो काम भएको छैन् । श्रेष्तेदारद्धारा सात जघन्य मुद्धामा आदेश
गुल्मी अदालतका श्रेष्तेदार कृष्णशरण लामिछानेले दुई महिनामा पाँच बलात्कार र दुई कर्तव्य ज्यान मुद्धामा थुनछेक आदेश गरेका छन् । फागुन १८ गतेदेखि न्यायधिश नभएकाले जघन्य अपराधकै मुद्धामा श्रेष्तेदारले आदेश गरिरहेका छन् । यो आदेश छोटो समयको लागि काम चलाउ मात्रै हो । न्याय प्रशासन ऐन ०७३ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिम जिल्ला न्यायधिशको अनु–उपस्थितीमा श्रेष्तेदारले प्रतिवादीको बयान वा वकपत्र गर्न, पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन, जमानत वा तारेखमा छोड्न सक्ने व्यावस्था अनुसार आफुले थुनछेक आदेश गरेको श्रेष्तेदार लामिछानेले जानकारी दिए । उनले लामो समय न्यायधिश नभएका कारण आफुले अदालतलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन कानुनमै टेकेर आदेश गरेको बताए । श्रेष्तेदार लामिछाने पनि चैत २ गतेनै अर्घाखाँची जिल्ला अदालतको तहसिलदार पदमा सरुवा भएका छन् । तर न्यायधिश नभएका कारण त्यतिकै जान नमिलेकाले कोरोना संक्रमणकै बेला पनि जोखिम मोलेर सेवा प्रबाह गरिरहको लामिछानेले बताए ।
गुल्मी जिल्ला अदालतमा फागुन १२ गतेदेखिकै थुनछेक मुद्धाको पुर्न्विचार भएका छैनन् । श्रेष्तेदारले गरेको आदेश पुर्न्विचार अर्थात कानुन अनुसार भए सदर र नभए बदर गर्ने अधिकार न्यायधिशको हो । न्यायधिशका कारण मुद्धा पुर्न्विचार नहुँदा पीडित वा प्रतिवादीले अदालतको निर्यण चित्त नबुझे उच्च वा सर्वोच्चमा पुग्ने बाटो बन्द भएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल खनालले बताए । दुई महिना भनेको उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म पुग्ने बेलासम्म पनि न्यायधिश कुरेर बस्नुपर्ने लज्जाको बिषय भएको खनालको भनाई छ । उनले सर्वोच्चकै पछिल्लो परिपत्रका आधारमा पुर्न्बिचारको काम अझै अन्यौल भएको बताए । ‘कोरोना संक्रमणको कारण चैत ७ को सर्वोच्चको परिपत्रमा नयाँ मुद्धा दर्ता र बन्दी प्रत्यक्षिकरणको काम मात्रै अदालतबाट हुने भनिएको छ,’उनले भने,‘अब आउने न्यायधिशले पनि के आधारमा पुर्न्विचार गर्ने ।’
सर्वोच्चले निर्णय गर्दा गुल्मीमा न्यायधिश नभएको कुरा बिर्सिएको प्रति खनालले ध्यानाकर्षण गराए । अधिवक्ता बिनोद पाण्डेयले लामो समय न्यायधिश खाली हुँदैन भन्ने मान्यताले छोटो समयलाई श्रेष्तेदारले थुनछेक आदेश गर्न पाउने व्यावस्था भए पनि लामो समय न्यायधिश नहुनु दुखद पक्ष भएको बताए । उनले कोरोना संक्रमणको कारण अदालतमा मानव अधिकार र बैंकिङ्ग कसुर बाहेकका मुद्धाहरुमा काम नहुने भएकाले पनि न्यायधिश नआएको हुन सक्ने बताए ।
