बैशाख २१
सरकारले बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनी र किसानलाई अनुदान दिने तयारी थालेको छ । बीउबिजनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले काम सुरु गरेको हो । हाल मुलुकमा निजी कम्पनी, सहकारीमार्फत बीउ उत्पादन हुन्छ । मन्त्रालयले तिनै उत्पादक र वितरकलाई अनुदान दिने योजना बनाएको हो ।
गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्न सरकारले ‘राष्ट्रिय बीउबिजन नीति २०५६’ पनि जारी गरेको छ । नीतिको उद्देश्य गुणस्तरमा उपलब्ध गराउने रहे पनि बजारमा पर्याप्त गुणस्तरीय स्वदेशी बीउ उपलब्ध छैन । ‘मलमा अनुदान हुन्छ तर बीउले प्राथमिकता पाएको थिएन।
सरकारले युरिया, डीएपी, पोटासलगायत रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएको छ । युरियामा करिब ७० प्रतिशतसम्म अनुदान छ । मलसरह बीउमा पनि अनुदान अत्यावश्यक छ । ‘मलमा वार्षिक ९ देखि १२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुदान दिइन्छ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने बताईएको छ ।
किसानले उत्पादन गर्ने बीउ सबै दर्ता हुन्छ । उत्पादन भएपछि प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणीकरण गरी पुष्टि हुन्छ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अनुदान भुक्तानी गरिनेछ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय निकायसँग पनि समन्वय हुन्छ । ससर्त बजेट पालिकालाई जान्छ । केन्द्रले कार्यविधि बनाउँछ ।’
उन्नत बीउ नहुँदा भएको पनि बिक्री भएको छैन । केन्द्रका अनुसार बीउ बिक्रीवितरणमा जिल्लाबाट समन्वय हुन्थ्यो । अहिले त्यसो हुन सकेको छैन । करिब ३ सय ९० टन बीउ मौज्दात छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम नहुँदा स्रोत बीउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मै थन्किएको छ । जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयले स्रोत बीउ उठाउँथे । केन्द्रसँग बीउको कुनै कार्यक्रम छैन । जसले गर्दा बीउ उठ्न नसकेको हो ।
नेपालमा ७७ बालीका ६ सय ७१ जात सूचीकृत छन् । तिनमा ३ सय २२ हाइब्रिड छन् । हाइब्रिड धेरै फल्ने हुँदा किसानले बढी रुचाउँछन् । सूचीकृतमध्ये धानका १ सय ३० जात छन् । धान, मकैको बीउ करिब ३० हजार टन उत्पादन हुन्छ । यो कुल मागको १५ प्रतिशत मात्रै हो । स्वदेशमा करिब २५ प्रतिशत उत्पादन भएपछि मात्रै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा परिवर्तन हुन्छ । केन्द्रका अनुुसार औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको बीउ आयात हुन्छ । मकै, धान र तरकारीको हाइब्रिड बीउ ल्याउने गरिएको हो । यो भारत चीन, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापानलगायत मुलुकबाट आयात गरिन्छ ।
बीउ आयात गर्नकै लागि ४० कम्पनी केन्द्रमा दर्ता भएका छन् । ३५ कम्पनीले मुलुकभित्र बीउ उत्पादन गर्छन् । ‘अहिले सहकारी र कम्पनीले धान, गहुँ र थोरै मात्रामा मकै बीउ उत्पादन गर्छन् । स्थानीय बीउको उत्पादन एकदम कम छ,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेश हुमागाईंले भने, ‘सबैभन्दा बढी धानकै बीउ आयात हुन्छ ।’
केही स्थानीय निकाय, प्रदेश, ज्ञान केन्द्र र नगरपलिकाले बीउमा अनुदान वितरण गरिरहेका पनि छन ।
