नेपाली भूभाग अतिक्रमणका केही अनुत्तरित प्रश्न
संसदीय समितिको निर्देशन ?
सीमा बचाउ अभियानले सरकारलाई दिइएको नक्सा ?
उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन ?
३९५ वर्गकिमि नेपाली भूभाग ?
संसदीय समितिले पटक–पटक लिम्पियाधुरा नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्न सरकारलाई धेरै पटक निर्देशन दिएको छ। संसद्देखि सडकसम्म नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। तर, भारतले नक्सा जारी गरेको ६ महिना बित्दा पनि सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सकेको छैन। यो प्राविधिकभन्दा राजनीतिक तहले बेवास्ता गरेपछि विभाग र मन्त्रालय हच्किएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
नेपालसँग लिम्पियाधुरासहितको नक्सा भए भारतलाई दबाब सिर्जना हुने कूटनीतिज्ञ, परराष्ट्र र सीमासम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्।
भारतले नेपाली भूमि समेटेको नक्सा जारी गरेलगत्तै नेपालले नक्सा जारी गरेर प्रतिवाद गर्न चुकेकै कारण भारतले सडक बनाएर हेपाहा प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको भनाइ बाहिर आइरहेका छन्।
सीमा बचाउ अभियानले पनि लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशन गरेर सरकारलाई दिइएको छ।
०७२ जेठ १ मा भारत–चीनबीच लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाउने समझदारीपछि नेपाल सरकारले विस्तृत अध्ययनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बन्यो। तर, त्यो समितिको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। यो समितिले दिएको प्रतिवेदनमा लिम्पियाधुरासहित समेटेको नक्सा बनाएर सरकारलाई दिएको छ। उसको प्रतिवेदनअनुसार भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको गरी ३९५ वर्गकिमि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको छ।
