अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारी आकारको बजेटको तयारी गरिरहेको बताइन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर, कोरोनाभाइरसको महामारी कहिलेसम्म रहने हो र यसले पार्ने प्रभाव कत्रो हुने हो भन्ने अनिश्चयका कारण आम्दानी र खर्च दुबैको अनुमान गर्न कठिन भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनका अनुसार, बजेटको मुख्य आधार राजस्व संकलन आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रहेकाले ठूलो आकारको बजेट बनाउने अवस्था छैन।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट विशेष परिस्थितिमा आउँदैछ। बन्दाबन्दी घोषणासँगै शिथिल बनेको अर्थतन्त्र सम्हाल्दै आर्थिक क्रियाकलापको पुनर्उत्थान यसको दिशा हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन्।
गएको आर्थिक वर्ष र चालु वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्यक्रम पूरा नभएकाले अर्थमन्त्री डा. खतिवडा तिनकै निरन्तरताका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। त्यसमा थप, कोरोना महारीका कारण रोजगारी आय गुमाएका विपन्न नागरिकलाई राहत तथा साना र मझौला उद्योगलाई सहयोग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा थप लगानी गर्नुपर्नेछ।
मुलुकमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको तीन महीना बितिसक्दा अझैसम्म परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन पर्याप्त सामग्री र उपकरणको जोहो हुन नसक्नुले राज्यको कमजोर सामर्थ्य देखाएको छ।
यस अवस्थामा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्नसंरचनाका लागि बजेटले खाका अघि सार्नुपर्छ ।
अहिले समृद्धि वा आर्थिक वृद्धि जस्ता सामान्य समयका लक्ष्यलाई ध्यान दिन हुदैन। आवश्यकलाई राहत र स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको क्षेत्रलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनु पर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ, बजेटले अघि सार्नुपर्ने विषय अर्थतन्त्र उकास्ने कार्यक्रम हो। बन्दाबन्दीसँगै अधिकांश उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन्। व्यवसाय नचले पनि घरभाडा, विद्युत् महशुल, ऋणको ब्याज, कर्मचारीको तलब आदिका कारण खुद्रा पसलदेखि ठूला उद्योगसम्मको आर्थिक दायित्व भने ठूलो छ।
मानिसहरुको आम्दानी घटेका कारण आगामी महीनाहरूमा पनि बजारको माग बढ्ने छैन। यसैले, थलिएका उद्योग तथा व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्काउन पनि बजेटले ध्यान दिनु पर्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तेस्रो श्रम सर्वेक्षण २०७५ का अनुसार, नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा मात्रै झण्डै १० लाख, थोक तथा खुद्रा व्यापार, यातायात तथा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा थप २० लाख जतिले काम गर्छन्।
संघीय संसदको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा बेरोजगार हुने ३० लाखजतिलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताएको छ।
यसमा भारतमा रोजगारी गुमाएर आउनेको यकिन तथ्य छैन ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अनुसार फजुल खर्च नियन्त्रणमा अर्थमन्त्री निर्मम हुनुपर्ने छ।
सवारी साधन खरीद, कर्मचारीलाई अनावश्यक भत्ता, कार्यालयहरुको अनावश्यक सामान खरीद, भ्रमण भत्ता, परामर्श र तालिममा हुने ठूलो खर्च आदिलाई अर्थमन्त्रीले सधैंका लागि रोक्ने अवसर अहिले छ। खारेज गरिनुपर्ने भनी सुझाव आएका कैयौं कार्यालय, समिति, संस्थाहरुमा सरकारले बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। त्यस्तै, सांसदहरुले अनुचित रुपमा प्रयोग गरिरहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमको रकम रोक्न सक्नुरनसक्नुले अर्थमन्त्रीको परीक्षा गर्छ।
सरकारको खर्च कटौती तथा परियोजना प्राथमिकताका विषयमा पनि असाधारण तरिकाले काम गर्नुपर्ने छ । विद्यमान खर्च प्रणाली तथा परियोजना छनोट तथा बजेट विनियोजनको पद्धतिमै आमूल परिवर्तन गरिनुपर्ने वेला यही हो।
