जेठ २९
केही दिनयता काठमाडौंसहितका देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन उलंघन गर्दै प्रदर्शन हुन थालेपछि सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। गृहमन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै लकडाउनको अवस्थामा सडकमा निस्किएर गरिने प्रदर्शनले कोरोना फैलिने उच्च जोखिम रहेकाले त्यस्ता गतिविधि नगर्न भनेको हो। गृहप्रवक्ता केदारनाथ शर्माले लकडाउन उलंघन गरेर प्रदर्शन गर्नेमाथि सरकारले जरिवानादेखि जेल सजायसमेत गर्ने जनाएका छन्। शर्माले बन्दाबन्दीको उलंघन गरेर प्रदर्शन गर्नेमाथि सरकार कडारुपमा प्रस्तुत हुने संकेत गर्दै यसो गर्नेलाई १ सयदेखि ६ सयसम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राखेर कारवाही चलाउन सकिने उल्लेख गरेका छन्। ुकेही दिनदेखि विभिन्न बहाना र माग राखेर सामाजिक सञ्जालबाट सर्वसाधारणलाई निश्चि स्थानमा जम्मा हुन आह्वान गर्ने, जुलुस प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण धर्नाका नाममा धेरै व्यक्तिहरुलाई सहभागी बनाउने, ज्ञापन पत्र दिन जाने आदि जस्ता कामका नाममा अनावश्यक भिडभाड गरी अप्रत्यक्ष रुपमा बन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना हुने गरी देखाएको प्रवृत्तिप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छु, शर्माले भनेका छन्, ुसरकारको आदेश बमोजिम आवश्यक काम नपरी हिँडडुल गर्न नहुने, हिँडडुल गर्न वा आवागमन गर्नै पर्ने भएमा पनि न्यूनतम भौतिक तथा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क लगायत स्यानिटाइजरहरु प्रयोग गर्नुपर्ने, अनावश्यक भिडभाड नगर्ने, नगराउने भनी उल्लेख भएकोमा उक्त प्रावधानको प्रतिकुल कार्यहरु भए गरेको देखिएको छ।ु शर्माले बन्दाबन्दी नटेर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कारवाही गरिने जनाएका छन्। ुबन्दाबन्दीको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ को सजायअन्तर्गत सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १०० देखि ६०० सम्म जरिवाना र १ महिनादेखि ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई स्मरण गराइन्छु, उनले भनेका छन्। गृहले कोभिड(१९ नियन्त्रणका लागि चैत ११ गतेदेखि संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको बन्दाबन्दीको आदेश निरन्तर रहेको पनि स्मरण गराएको छ। ुनेपाल सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेशविपरीत हुने गरी कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु नगराउनु हुन वा कुनै पनि बहानामा संलग्न समेत नरहनुहुन सम्बन्धित सबैलाई विनम्र अनुरोध गरिन्छु, शर्माले भनेका छन्, ुनेपाल सरकारले जारी गरेको आदेशको अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुर्याउने जो कोहीलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उक्त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न बाध्य हुनुपर्ने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छु
