पौष १५
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव समूह गठजोडमा पल्ला भारी बनाउन लागेका छन् ।
दुवै पक्षका लागि एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना नभएपछि बहुसंख्यक सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तन्ने रणनीतिमा नेकपाका दुवै पक्ष देखिएका छन् । ओली पक्ष समूहका मुख्यमन्त्री राई सरकार जोगाउन रक्षात्मक भएर उभिएका छन् भने प्रचण्ड–माधव समूह आफ्ना पक्षमा रहेका सांसद जोगाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
नेकपाका ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षका लागि २३ दिनको समय रहेको छ । ७ माघमा संसद्को नियमित अधिवेशन बस्दैछ ।
नेकपा विभाजनसँगै प्रदेश १ मा कुनै पनि समूहको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना छैन । प्रचण्ड–माधव समूहले आफूहरूले एकलौटी बहुमत पु¥याउने दाबीसहित आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिक चलखेल सुरु भएको हो ।
संसदीय दलको अंक गणित
प्रचण्ड–माधव पक्षले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर गराएको छ । प्रदेश १ मा एकलौटी सरकार गठन गर्न ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रचण्ड–माधव समूह आफैं एक्लैले नसके तीन सिट रहेको जनता समाजवादीलाई साथ लिएर सरकार बनाउने दाउमा छ ।
ओली पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र अन्य साना दलहरूलाई साथ लिँदै सरकार टिकाउने दाउमा छ । प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लाका प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । यो प्रदेशमा तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रले १६, कांग्रेस २१, जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले १ सिट छ ।
ओली पक्षका भनिएका उदयपुरका सांसद कला घले र वसन्तीदेवी यादवको पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर समेटिएको छ । यसबाट पनि सत्ता समीकरणका लागि सांसद जोगाउन दुवै पक्षलाई निकै गाह्रो हुने देखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुखले आइतबार नै माघ ७ गते प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । यो बीचको समयमा मुख्यमन्त्री राईले सदनमै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न अठोटका साथ सरकार जोगाउने खेलमा छन् भने अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराएर नयाँ सरकार बनाउने खेलमा प्रचण्ड–माधव समूह नेकपाका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने कसरतमा छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा भीमप्रसाद आचार्यको नाम अघि सारेको छ । नेकपाका दुवै समूहलाई सरकार जोगाउन र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन पनि कांग्रेस र साना दलको साथ आवश्यक पर्नेछ ।
संसद् विघटनपछि सांसदहरू ज्ञानेश्वर राजबंशी, उत्तम बस्नेत, राजकुमार ओझा, बृखबहादुर प्रधान, लगायतका सांसदहरू कुनै समूहमा खुलेर लागेको देखिँदैन । उनीहरूलाई फकाउन दुवै पक्ष लागिपरेका छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राई कांग्रेसको सहयोगबिना सरकार बन्न नसक्ने बताउँछन् । उनी काँग्रेससहितका दलको सहयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहने दाबी गर्छन् । तर, प्रचण्ड–माधव समूहका नेता सांसद टंक आङबोहाङ आफूहरूसँग बहुमत नजिक सांसदहरू रहेकाले विचार मिल्ने दलको सहकार्यमा सरकार बन्नेमा ढुक्क छन् ।
‘हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘भरसक हामी आफैं पुर्याउँछौँ, त्यसो हुन सकेन भने अन्य दलको सहयोगमा सरकार बनाउँछौं ।’
तर, २१ सिटको कांग्रेसले ठोस निर्णय लिएको छैन । कांग्रेस केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले केन्द्रको निर्देशनमा कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्ने दिशा तय हुने बताए ।
भोजपुर ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मुख्यमन्त्री राईले तत्कालीन एमालेकै स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश इन्चार्ज सचिव भीम आचार्यलाई २ मत बढीले पराजित गरी संसदीय दल नेता बनेका थिए । राई ओली पक्षतिर र आचार्य प्रचण्ड–माधव पक्षका नेता हुन् ।
तत्कालीन एमालेको प्रदेशसभामा रहेको ५१ मतमा राईले २६ मत पाएका थिए भने आचार्यको पक्षमा २४ मत आएका थिए । एकमत बदर भएको थियो । एकतासँगै प्रदेशमा नेकपामा ६७ सांसद पुगेका थिए । प्रचण्ड–माधव समूह आफूसँग बहुमत पुग्ने सदस्य रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, ओली समूह प्रचण्ड–माधव समूहलाई बहुमत पुग्न नदिन सांसद तान्न लागिपरेको छ ।
सरकार गठन हुँदा राईलाई मतदान गरेका जीवन घिमिरे सामाजिक विकास मन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै पुरानै समूहमा फर्केका छन् । पहिला ओली समूहका राजन राई र कला घले प्रचण्ड–माधव समूहमा आबद्ध भएका छन् ।
दुवै समूहलाई कांग्रेस नै चाहिने
अब प्रदेश १ संसदका ९३ सांसदमध्ये तत्कालीन माओवादीतर्फ १६ र एमालेतर्फ ५१ प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । ३७ सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि शेरधन राई अल्पमतमा परेका छन् । सरकार बचाउन अब उनले विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसका २१, अन्य दलका ३, राप्रपा र संघीय लिम्बुवान मञ्चको एक–एक सदस्य छन् ।
सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भीम आचार्य खेमाबाट उमेदवार भएका थिए । उपसभामुख पूर्व माओवादी तर्फबाट उमेदवार भएकी थिइन् । सभामा बहुमतका लागि दुवै पक्षलाई विपक्षीको साथ चाहिन्छ । त्यसमा निर्णायक नेपाली कांग्रेस नै हुनेछ । अब भीम आचार्य समूहतर्फ हस्ताक्षर गरेका ३७ सांसदले आफ्नो अडान नछाडे र नेपाली कांग्रेसले साथ दिए सहज रूपमा सरकार फेरिनेछ ।
तर, शेरधन राई पक्षीय टिमले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशसभा सदस्यलाई फर्काउन सके वा अरु दलको कम्तीमा ५ जना सांसद र कांग्रेसलाई समेत हात लिए सरकार ढल्ने छैन । यसरी हेर्दै कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा रहनेछ । कांग्रेसले जसलाई साथ दिन्छ सरकार जोगाउने र बनाउने दुवै समूहको योजनाले सार्थकता पाउनेछ ।
