असार २८
संविधानको धारा ७६ ५ अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरु दलीय घेरा भन्दा माथि रहने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिका सबै निर्णय बदर गर्दै सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ ५ दलीय व्यवस्थाको अपवाद रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन गर्न सांसदहरु स्वतन्त्र हुने र उनीहरुमाथि दलीय ह्वीप नलाग्ने र मतदानका आधारमा कारबाही गर्न पनि नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।
आउँदो साउन ३ गते बेलुका ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
सुनुवाइको क्रममा निवेदक पक्षले धारा ७६ ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए भने सरकार पक्षका वकिलले सो व्यवस्था दलीय ह्वीप अन्तर्गतकै रहेको दाबी गरेका थिए ।
सर्वोच्चले दुई दिन भित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश जारी गरेको हो। यस्तै साउन ३ गते ५ बजेभित्र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्न पनि आदेश दिइएको छ।
