केपी शर्मा ओलीको करिब साढे ३ बर्ष
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत देखि बहिर्गमन सम्म
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताच्युत हुनुभएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको नेतृत्व गर्दै सत्तारोहण गरेका ओली बहुमत, अल्पमत हुँदै अहिले दयनीय अवस्थामा बहिर्गमनको संघारमा आइपुग्नुभएको छ । यो बीचमा ओलीका कारण मुलुकको राजनीति लथालिंग भएको छ ।
केपी शर्मा ओली २०७४ साल फागुन ३ गते वाम गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । आम नागरिकले मुलुकमा शान्ति र समृद्धि आउने विश्वासमा प्रधानमन्त्री ओलीतिर आशाको नजरले हेरिरहे । तर समय बित्दै जाँदा मुलुक न त समृद्धिको दिशामा अघि बढ्यो न त राजनीतिक स्थिरता नै कायम भयो ।
शुरुका साढे २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै बाधा अवरोधबिना एकछत्र शासन चलाउनुभयो । पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले कसैलाई टेर्नु लगाउनुभएन । देश विकासको गतिमा अघि बढ्नुको साटो पुरानै सैलीमा हिंडन थालेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना शुरु भयो ।
यसबाट पाठ सिकेर पनि सच्चिनु भएन बरुओलीले आफुलाई काम गर्न नदिइएको भनेर पार्टीभित्रै गुठबन्धी शुरु गर्नुभयो । पटक पटक विवादास्पद निर्णय गर्ने, कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टीमा सरसल्लाह नगर्ने, हरेक नियुक्तिमा गुटबाट बाहिर आउन नसक्ने ओली प्रवृतिले तत्कालिन नेकपामा बिबाद शुरु भयो । बहुमत सांसद र केन्द्रीय सदस्य उहाँको विरोधमा उत्रिए ।
अल्पमतमा परेपछि पनि ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृति रोकिएन । पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याउनेदेखि संवैधानिक परिषदलाई कठपुतली बनाउनेसम्मका काम भए । पार्टीमा विरोध भएपनि ओली झन अघि बढ्नुभयो । र राष्ट्रपतिसँग मिलेर संसद नै विघटन गरिदिनुभयो । यहीँबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक यात्रा ओरालो लाग्न थालेको राजनैतिक बिश्लेसक हरुले बताएका छन। आफूले जे गरेपनि सही, अरुले सही प्रश्न उठाए पनि गलत भन्ने तरिकाले अघि बढ्नुभयो । ओलीमा निरंकुश चरित्र देखिन थाल्यो, आलोचना सुन्नै नसक्ने हुनुभयो ।
पहिलोपटक गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली सच्चिने धेरैको अनुमान थियो । तर उहाँको स्वेच्छाचारितामा लगाम लागेन । किनकी यसमा उहाँलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सधै साथ रहिरह्यो ।
सत्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन नेकपालाई क्षतविक्षत बनाउनुभयो । आफ्नै दल नेकपा एमालेलाई विवादको भूँमरीमा फसाउनुभयो । विपक्षी दललाई सरकार बनाउन नदिन अनेक असंवैधानिक राजनीतिक हथकण्डा अपनाउनुभयो । आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छे ल्याएर संवैधानिक अंग र राजनीतिक निकायलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो । अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका निकाय पंगु बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै कसर बाँकी राख्नुभएन ।
अध्यादेशको श्रृंखला चलाएर विधिको शासनको धज्जी उडाउनुभयो । त्यति गर्दा पनि उहाँको चित्त बुझेन । संसदमा विश्वासको मत समेत नलिइ अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभयो । बहुमत पुगेन भनेर सार्वजनिक रुपमा स्वीकारे लगत्तै फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभयो । विपक्षी दलले बहुमत पुर्याएपछि त्यसलाई अडकाउन राष्ट्रपतिसँग मिलेर जायज नाजायज सबै हथकण्डा प्रयोग गर्नुभयो ।
तर पनि सत्तामा मजबुत हुने अस्त्र सकिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक जननिर्वाचित संस्थामाथि हमला गर्नुभयो । । सरकारका हरेक निर्णय सर्वोच्चले उल्टाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता रोकिएन । कामचलाउ भएपछि पनि बारम्बार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभयो । राजनीतिक नियुक्तिको सिलसिला कायमै रह्यो ।
एकजना व्यक्तिका कारण मुलुकमा कति असर पर्छ भन्ने उदाहरण बन्नुभएको छ केपी शर्मा ओली । उहाँकै कारण बाम गठबन्धन भत्किएको छ । सबैभन्दा संगठित मानिएको नेकपा एमाले छियाछिया भएको छ ।
राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको गरिमा ध्वस्त भएको छ । पटकपटकका प्रहारले संसदीय शासन प्रणाली र संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाउने वातावरण बनेको छ ।
नेपालमा एउटा उखान छ अति भएपछि खति हुन्छ । खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले अति नै गरिसक्नुभएको थियो । उहाँको कुशासनको घैटो भरिइसकेको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले त्यो घैटो फुटेको छ । ओलीले ध्वस्त बनाउन खोजेको संविधान ट्रयाकमा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि फूटबल प्रिय खेल हो । उहाँले सरकारी निवास बालुवाटारमा आफु फूटबल खेलेको प्रतिमा स्थापित गर्नुभएको छ । युरोकपको फाइनलसँगै संसारभर फूटबलको ज्वरो सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेपालमा पनि ओलीले चलाइरहेको ध्वंशकारी शासन अन्त्य भएको छ । ओली स्वयं भने लगातार दुइवटा खेलमा रेडकार्ड पाउँदै मैदानबाट अपमानजनक रुपमा बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
